Including the excluded

It is getting a bit too much, the attempt by politically correct moral police these days to judge the inclusivity of functions by tallying token representation based on surname or gender.
If they find one surname representing a Dalit, Janajati or marginalised group, they heave a sigh of relief. But I wonder if they are trying to be more inclusive, or more exclusive. Are our intellectuals, analysts, politicians and journalists so mentally constricted that they cannot think beyond their own caste?
To be sure, there are many groups in Nepal that have not been given a say in decision-making. This gross violation of human rights and dignity was perpetrated by Bahuns and Chhetris, and other groups have genuine grievances that have to be addressed. But let's not go to the other extreme by insisting that participation in every function be reckoned by the proportions of caste, ethnicity, religion, language, gender and so on.
What is going on in the name of redressing past wrongs is aggravating divisions in Nepali society. This has the potential to seriously disturb communal harmony and trigger violence.

Futile donor-driven efforts to make Nepali society just and inclusive are fake, a mere facade. If we consciously involve all castes, creeds and religions in all aspects of life superficially it will look quite inclusive, but it will not solve the deep-rooted problems of marginalisation and poverty in this country. You can already see that reservation is creating a creme de la creme of neo-elites in beneficiary groups. The majority within these groups, however, is still deprived and discriminated against. The neo-elite skims off the benefits, and nothing percolates down to the lower levels.
Pretend inclusivity is seriously abusing the human rights of many in this country. Deprivation crosses caste and ethnic lines. Brahmins and Chhetris together constitute nearly 30 per cent of the population, many of them are not rich, don't have civil service jobs and in parts of the country are actually at the bottom of the economic ladder. If you really want to look at numbers, there are more 'high' caste people living below the poverty line than 'low' caste people.
Now, with affirmative action, even if the children of very poor Brahmin or Chhetri families excel academically and come into the job market, they risk being excluded from government or INGO jobs. So in trying to correct one wrong, you make another mistake. These poor youngsters whose parents have spent their lives in absolute poverty should not be penalised for the misdeeds of those with whom they only share surnames.
Many Nepalis raise issues when there is a possibility of funding. These flavour of the month fashionable causes are having a detrimental effect on the progressive evolution of our society. Interestingly, it is the higher castes themselves who have been championing the cause of the downtrodden by promising to include them.
There is no issue with some European donors being more aggressive in trying to uplift the really marginalised. But inclusivity must look beyond the token presence of people with certain surnames. An empty stomach is an empty stomach, whether it is a Brahmin or a Dalit one.
The state should strive for economic and social balance, remove inequities and give everyone equal opportunities. But if it really wants to do poor people a favour, it has to be on an economic basis, not on the basis of caste. This country will progress only if we adopt meritocracy in all walks of life. If not, we will be forever stuck in a politically correct morass. No NGO or activist is thinking about this potentially divisive issue because there are no donor funds earmarked for it.
Normally, following a successful revolution, people and society are eager to embrace new ideas and changes. But even if they feel such changes will have a negative impact on society, many will prefer to keep mum so as not to be labelled anti-national, counter-revolutionary or status-quoist.
This could be the reason otherwise sane, rational critical thinkers are keeping quiet about token inclusivity.

Prateek Pradhan is the editor of Karobar, a new Nepali language business weekly

they can cheat you through e-mail

sapkota, bhuwan: Please Do NOT Delete - Important Account Information


Tue, December 15, 2009 4:33:59 AMFrom: The Awards Committee Add to Contacts
------------------------------------------------------------------------------

To ensure that you NEVER miss an important prize notification from FreeLotto, please add FreeLotto.com to your address book. WHY?

Dear bhuwan sapkota,

You are receiving this message because you joined FreeLotto on Friday January 9th, 2009, from IP Address 194.30.131.106. When you registered you agreed to receive messages from FreeLotto. FreeLotto NEVER sends JUNK or SPAM messages. We never send mail to anyone unless they requested it when they registered. If you somehow didn't understand that you were agreeing to receive messages from us at the time you joined PLEASE CLICK HERE TO BE PERMANENTLY REMOVED FROM OUR LIST. In doing so you will also cancel your FreeLotto membership and you will no longer be eligible to play FreeLotto or receive up to $11,000,000.00 in daily prizes. We regret any inconvenience.

Thank you,

FreeLotto Member Services
DATE: 14/12/2009

MEMORANDUM

Office of Prize Administration

dATE: 14/12/2009

TO: B. Sape, Customer Service Manager

FROM: S. Roman, Prize Administrator

RE: Paid & Pending Check Release Status Notification
Pursuant to our discussion, below please find a list of paid and pending winners as well as their respective winning status. Note that the winners who took advantage of the hassle-free F.A.S.T. offer had their winning package sent immediately following the win and status marked to PAID. This includes our most recent $10 Million Dollar winner - Eric Prevost from France.


FIRST NAME LAST NAME CITY COUNTRY AMOUNT STATUS

William Herriott Glasgow Scotland $1,000,000.00 PAID

bhuwan sapkota sotira cy $300.00 PENDING

Roger B. Lancaster OH, USA $300.00 PENDING

Nico Mentis Sindelfingen Germany $300.00 PAID

bhuwan sapkota sotira cy $50,000.00 PENDING

Jennifer Fisher Porterville CA, USA $1,000,000.00 PAID

Claudio Segneri Roma Italy $50,000.00 PAID

M.K. Basha Delhi India $10,000,000.00 PAID

Esther Yoon Toronto Canada $100,000.00 PAID

Ariel J. Las Vegas NV, USA $10,000.00 PENDING

Gareth Connors Kingswood Australia $50,000.00 PAID

bhuwan sapkota sotira cy $10,000.00 PENDING

Clair Held Sao Paulo Brazil $300.00 PAID

Eric Prevost Calvados France $10,000,000.00 PAID

Joseph Lyddane Waldorf MD, USA $10,000.00 PAID
A number of the pending winners listed above may be qualified to receive a check in the amount specified by verifying their PIN # on the following F.A.S.T. form, in conjunction with submitting the winning entry in accordance with FreeLotto rules, terms and conditions. The convenient F.A.S.T. service (or the free online entry method) guarantees that a winning check in the amount of $1 Million will be released to its rightful winner upon said submission in conjunction with the rules.

Here is the URL for PIN# 154925505 Verification:

http://www.freelotto.com/offer.asp?offer=609792&FID=ff1f61970202

cc: bhuwan sapkota

PIN # 154925505

Click Here to Claim:

http://www.freelotto.com/offer.asp?offer=609792&FID=ff1f61970202
FreeLotto.com, where real people win life changing cash every day - FREE!

Our affordable F.A.S.T. service provides you the convenience of automatic FreeLotto play. But as always FreeLotto is free to play. Click here to play FreeLotto now.


To read the FreeLotto Rules click here:

http://www.freelotto.com/Rules.asp
Now there's an easy way to check daily results on our website. Simply click the link below and select the day's drawing you would like to see!

http://www.freelotto.com/offer.asp?offer=14992&FID=ff1f61970202
FreeLotto Winning Draw Results for Monday December 14th, 2009

------------------------------------------------------------------------
$1,000,000.00 Jackpot 10 23 30 32 34 45

Win a Car 14 27 03 36 42 05

Pay Off Your Mortgage 22 30 33 36 38 08

$10,000.00 FastCASH 18 20 21 27 28 05

$100,000.00 Giveaway 13 02 32 42 47 06

$10,000,000.00 SuperBucks 10 12 14 18 21 47 48

Your FreeBets for Monday December 14th, 2009

------------------------------------------------------------------------
A FreeLotto day is from 3:00:01 PM EST (New York Time) to 3:00:00 PM EST (New York Time). Drawings are held at 5:00:00 PM EST (New York Time). So FreeBet often! The more you play the more you can win. We will continue to send you e-mail notifications of other great opportunities.

CLICK2WIN(R) NOW by clicking on the link below:

http://www.freelotto.com/LottoPicker/login.asp?FID=ff1f61970202

If it is not clickable just copy it into the location bar of your browser.
If you'd prefer not to receive the results by e-mail please click below to unsubscribe:

http://www.freelotto.com/util/unsub.asp?FID=ff1f61970202

If it is not clickable just copy it into the location bar of your browser.
Sincerely,

Kevin J. Aronin

Chairman & CEO


Click Below for Prize Claim Instructions:

http://www.freelotto.com/offer.asp?offer=14908&id=61970202
PlasmaNet, Inc., www.freelotto.com, their agencies and advertisers are not responsible for any incorrect or inaccurate information or formatting, whether caused by internet users or by any of the equipment, programming or software associated with or utilized in connection with the Sweepstakes. Void where prohibited. Errors and omissions excluded.

Copyright © 1999-2009 PlasmaNet Inc. all rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without the expressed written permission of PlasmaNet Inc. is prohibited. PlasmaNet Inc. PO Box 4562, Grand Central Station, New York, NY 10163.


61970202

धनीका लागि बाँच्छन् गरिब

गाउँका जमिनदार जीवत्स साहसँग दुई वर्षअघि मासिक सयकडा पाँच रुपैयाँ व्याजमा तीन हजार ऋण लिएर बस्नलाई सानो झ्ुपडी बनाएकी महोत्तरीको सिंघाइ-९, चमारटोलकी उर्मिलादेवी रामले पहिलो वर्षमै चार हजार र त्यसपछि तीन हजार तिरिसकिन्; तैपनि महाजनले पैसा माग्न छाडेका छैनन्। गाउँमा पत्रकारहरू आएको बेला साहकै सामु उर्मिलाले यी कुरा बताउँदा उनले तीन हजार दिएको स्वीकारे, तर त्यसको दोब्बरभन्दा बढी फिर्ता लिइसकेको बारे केही बोलेनन्; मुसुमुसु हाँसिरहे।
धनुषाको भुतही पतेरवा र गोविन्दपुर गाविसका मुसहर परिवार त झ्न् महिनाको सयकडा रु.१० मा ऋण लिन्छन्। यो १० रुपैयाँ प्रत्येक महिना साँवामै जोडिँदै र बढ्दै जान्छ। महिनाको सयकडा १० मै जमिनदारबाट एक वर्षअघि दुई हजार ऋण लिएकी नवलपरासीको रामपुर खडौना-२, कुर्थावल, चमारटोलीकी जुनियाँ हरिजनले पाँच हजार तिरेकी छन् भने केही वर्षअघि तीन हजार लिएका रामलगन हरिजनले पैसा तिर्न नसकेर भएको दुई कट्ठा खेत पनि साहूलाई भोगबन्धकीमा सुम्पेका छन्। त्यो खेत फर्किने आस उनमा छैन।

लिएको भन्दा चारगुणा बढाएर लेखिएको तमसुक।

साहूको ऋणको चक्रबाट रामलगन जस्ता धेरथोर जग्गा भएकाहरू पनि भूमिहीन हुँदै छन्। नवलपरासीकै बडहरा दुवौलिया-६ की कोइरीदेवी साहनीले तीन वर्षअघि श्रीमान् र छोरालाई मलेसिया पठाउन लिएको एक लाखको ऋणले उनको नौ कट्ठा खेत साहूको बन्धकमा गइसक्यो, बन्दाबन्दैको पक्की घर पनि त्यत्तिकै छ। उता मलेसिया गएको छोरा बिरामी भएर ११ दिनमै फर्केर आए भने श्रीमान्ले कमाएर बेलाबेलामा पठाएको पैसाबाट रु.८३ हजार तिरिसक्दा पनि बाँकी रकम रु.२ लाख ५० हजार पुगेको छ।

ऋण लिएर घरखेत गुमाउनु, जमिनदारको शोषण, दुर्व्यवहार र विभेद सहनु तराईका अधिकांश गरिब र दलित परिवारको नियति नै बनेको छ। ऋणको पीरले उनीहरू राति राम्ररी निदाउन समेत सक्दैनन्। साँझ्-बिहान चुलो बाल्न साहूकै ढोका ढुक्नुपर्छ। केही नपाए भोकै बस्नुपर्छ। महोत्तरी, चमारटोलका बेचन महरा भन्छन्, “बच्चा बिरामी पर्दा र चाडबाड आउँदा साहूको खुट्टा समाउनुबाहेक अर्को बाटो छैन। ब्याज जतिमा भन्छ त्यतिमा ल्याप्चे लगायो, लियो।” वार्षिक १२० प्रतिशत ब्याज असुल्न र छुवाछूत कायम राख्न कुनै कानूनले छुट दिँदैन, तर गरिब र दलितहरूमाथि भएको शोषण र विभेद हटाउने काम न सरकारले गरेको छ, न राजनीतिक दलहरूकै ध्यान यतातिर छ।
सर्लाही, मानपुरका अवदेश राय यादवले आफ्नो जग्गा ब्याङ्कमा राखी १४ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिएर २५ घर मुसहर टोलमा डेढ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन्; गरिबहरूको मायाले होइन, ६० देखि १०० प्रतिशत ब्याज कमाउन। उनीजस्ता साहू-महाजनहरू पैसाको बिटो अनि नेपाली कागज, कलम र ल्याप्चे छाप बोकेर पैसा चाहिने गरिब परिवार खोज्दै गाउँ-गाउँ, बस्ती-बस्ती चाहार्छन्। एक चपरी जग्गा नभएका गरिबलाई बिनाधितो लाखौं ऋण दिने जमिनदारहरूको स्वार्थ पैसामा मात्र सीमित हुँदैन, ठूलालाई सस्तो ज्यालामा र बालबालिकालाई सित्तैँमा काम लगाउनु समेत हुने गर्छ। गर्भैदेखि ऋण बोकेर जन्मिने बच्चाहरूले समेत पाँच वर्षको भएपछि जमिनदारका काममा हाजिर हुनुपर्छ।
साहू-महाजनले लेख्ने तमसुक पनि गरिबहरूको घाँटीको पासोसरह हुन्छ। वास्तविक साँवा र ब्याज रकम पछि च्यात्न मिल्ने गरी पुछारमा लेख्ने अनि तमसुकको मुख्य बेहोरामा तेब्बर-चौबर रकम बढाएर लेख्ने प्रवृत्ति छ। मानपुर-८ का राजिन्द्र रामले स्थानीय महाजन अरुणकुमार यादवसँग पाँच महिनाको लागि मासिक सयकडा चारको दरले रु.१४ हजार ऋण लिएका थिए, तर तमसुक ५६ हजारको बनेको छ। (हे.तमसुक) आफूले लिएको ब्याज गैरकानुनी ठहरिने हुनाले प्रायः साहु-महाजनहरू ऋण नतिरेको अवस्थामा मुद्दा हाल्दा पनि त्यत्तिनै पैसा असुल्न पाइयोस् भनेर बढाएर कागज लेख्ने गर्छन्।

पेटभरी खान पन्जाब

महोत्तरी, सिंघाइका बेचन महराको परिवारमा १६ सदस्य छन्, दिनमा पाँच किलो चामलले पनि पुग्दैन। त्यसैले उनी साहूसँग ऋण लिन्छन्, भारतको पन्जाब काम गर्न जान्छन्, तीन-तीन महिनामा फर्किएर कमाएर ल्याएको केही पैसाले ऋण तिर्छन्, केही घरमा दिन्छन् र नपुगे फेरि ऋण लिन्छन्। अहिलेसम्म डेढ लाख ऋण पुर्‍याइसकेका बेचन भन्छन्, “तीन महिना काम गरेर आउँदा ३५०० भयो। साहूलाई १३०० छुट्याएर बाँकी घरमा छोडेको छु। अब फेरि जाँदै छु।”
साहूसँग लिएको चार हजारमध्ये तीन हजार घरमा छोडेर साउनमा पन्जाब गएका सत्यनारायण महरा रु.१० हजार कमाएर फर्किए। त्यसमध्ये ६ हजार साहूलाई तिरे, बाँकी चार हजार घरमा दिएर फेरि जाँदै छन्। उनी भन्छन्, “साहूको ऋण त तिर्नै पर्छ नभए म कहाँ हुन्छु, मेरो परिवारको के अवस्था होला?” महोत्तरीको सिंघाइ र हरिवनपुर, धनुषाको भुतही पतेरवा र गोविन्दपुर, सर्लाहीको मानपुर र भवानीपुरका दलित बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ वयस्क पुरुष खासै भेटिएनन्, सबै बेचन र सत्यनारायण जस्तै पन्जाब गएका रहेछन्।
धान रोप्ने र काट्ने चार महिना काम पाइने आसमा नेपालमै बस्ने उनीहरू पेटभरी खान पनि पाइने र साहूले कमाउन गएको छ भनेर ऋण पनि पत्याउने हुनाले अरू बेला पन्जाब जान्छन्। फर्किंदा बच्चाबच्चीलाई केही ल्याउन नसके पनि साहूलाई बाचा गरेअनुसार कम्मल, घडी, रेडियो जस्ता उपहार ल्याउनै पर्छ। पन्जाबबाट फर्किएकाहरू भन्छन्, “के गर्नू, उपहार नल्याइदिए साहू खुसी हँुदैनन्, उनी खुसी नभए आफ्नो अगेनुमा आगो बल्दैन।”

शोषणको चरम रुप

जमिनदारकहाँ काम गरेर पाउने ज्याला गरिबहरूको जीविकोपार्जनको आधार हो। तर यो पनि के, कति पाउने भन्ने कुरा साहूकै निगाहमा हुन्छ, जसमा गरिबहरूको श्रम शोषणको चरम रुप देख्न सकिन्छ। बिहान उज्यालो भएदेखि साँझ् आँखा देखुञ्जेल खेतबारीमा काम गरेको ज्याला सर्लाहीका केही गाउँमा अढाइदेखि पाँच केजी धान या महिलालाई रु.४० र पुरुषलाई रु.६० मात्र छ।
धान काट्ने मिचोको बेलामा पनि ६ मङ्सिर बिहान ११ बजे सर्लाही, मानपुर-५ को एउटा दलित टोलका २५ घरका महिलाहरू सबै गाउँमै भेटिए। ज्याला बढाउन सङ्गठित भएर लागेपछि साहूले अरूलाई बोलाएर धान काट्न लगाएकाले यिनीहरूले काम पाएनन्। स्थानीय गीतादेवी रामले भनिन्, “महाजनहरूले थोरै भए पनि खान र ज्याला दिन्थे। अब त त्यो पनि पाइएन। यस पटक धेरै भोको बस्नुपर्ने भयो।”
ग्रामीण किसानहरूको ज्याला आन्दोलन तराईका अन्य जिल्लामा पनि उठेको छ। गएको असारमा आन्दोलन गरेर पहिले साढेचार केजी धान पाउँदै आएका नवलपरासी, रामपुर खडौनाको चमारटोलीका ७० घर दलितले ६ केजी वा रु.८० पुर्‍याएका छन्। रोपाइँको बेला १० दिन जति जमिनदारकहाँ काम गर्न नगएका उनीहरूले जिल्लाका महिला समूहहरूको फेडरेसनको सहयोगमा सङ्घर्ष समिति बनाएर गाविस, जिविस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिँदै दबाब सिर्जना गरेपछि मात्र जमिनदारहरू ज्याला बढाउन सहमत भएका हुन्। यति हुँदा पनि आन्दोलन गर्नेलाई जमिनदारहरूले दुःख दिन छाडेका छैनन्। सङ्घर्ष समितिमा सक्रिय शशिकला, रमावती, शोभावतीलाई अझ्ै काममा बोलाउँदैनन्, आफ्नो खेतको बेथेको साग टिप्न जान दिँदैनन्।
अहिले बढेको ज्याला पनि धेरै होइन। बिहान सात बजेदेखि बीचमा एक घण्टा खाना खाने समय छाडी बेलुकी ६ बजेसम्म काममा लगाएर पनि नास्ता, खाना केही दिँदैनन्। छिमेकी गाउँ बडसारमा नास्ता र खाना समेत रु.१०० ज्याला छ। तर आफूकहाँ काम हुँदाहुँदै कोही त्यता गए भने जमिनदारले उनीहरूलाई आफ्नो खेतमा दिसा-पिसाब गर्न जान समेत रोक लगाउँछन्।
साहू, सरकार― सबै उस्तै

सरकारले पनि उनीहरूलाई बेवास्ता गर्छ। गाविसका अरू टोलमा बाटो, बत्ती, पानीको सुविधा हुन्छ, तर गरिब, दलितको टोलमा हुँदैन। सिंघाइका सत्यनारायण चमारका अनुसार, वडा नं.८ का ४५ घर दलितका लागि एउटा र वडा नं.९ का १३५ घर दलितका लागि तीन वटा हाते पम्प छन्; बिजुली, सडक बाटो आदि केही छैन। तर वडा नं.६ को यादव बस्तीमा घरैपिच्छेजस्तो पम्प अनि बिजुली, सडक, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाविस कार्यालय सबै छन्। किनभने त्यहाँ साहूमहाजन बस्छन्, जो विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता पनि हुन्। गाविसमा आएको सबै बजेट त्यही गाउँमा जाने र गाविस सचिवले पनि साहू-महाजनको मात्र सेवा गर्ने गरेको दलितहरू बताउँछन्।
सर्लाही, मानपुरकी लालुदेवी पासवान छुवाछूतको पीडा सुनाउँछिन्, “मन्दिर बनाउन मसँग पनि पैसा लगे, तर अहिले मलाई नै पूजा गर्न दिँदैनन्।” सरकारी विद्यालयमा शुल्क नलाग्ने, त्यसमा पनि दलित विद्यार्थीलाई छुट्टै सहुलियत हुने भए पनि रु.५० नतिरी भर्ना गर्न पाइँदैन। त्यसैले उनीहरूका केटाकेटी विद्यालय जाँदैनन्। जन्मदर्तादेखि नै पैसा तिर्नुपर्ने हुनाले सरकारी सेवा भन्नेबित्तिकै सबै तर्सिन्छन्। सर्लाहीको मानपुर र भवानीपुरका दुई मुसहर बस्तीमा वृद्धभत्ता पनि दुई जनाले मात्र लिएका छन्, किनभने धेरै त्यो उमेरसम्म बाँच्दै बाँच्दैनन्।

अधिकारको लागि आवाज 

गरिबहरू अधिकारको बारेमा बोल्ने जमर्को पनि गरिरहेका छ्रन्, तर गरिबकै शोषण गरेर बाँच्ने यस क्षेत्रका नेता, जमिनदार र साहू-महाजन तथा तिनकै सेवा गर्ने सरकारले सहजै सुन्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसैले सामान्य पहलले गरिबहरूले परिवर्तन महसुस गर्न नसक्ने बताउँदै केही वर्षदेखि तराईका गरिब बस्तीमा अनुसन्धान गर्दै आएका केयर नेपालको गरिब जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि सशक्त बनाउने चुली कार्यक्रम का प्रमुख पपुलर जेन्टल भन्छन्, “उनीहरूको सबैभन्दा प्रमुख समस्या आफ्नो जमिन नहुनु हो। जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथि गरिबहरूको अधिकार सुनिश्चित भएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छ।”
परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समूह (वाच) ले नवलपरासी र रुपन्देहीका गरिब सुकुम्बासी, थारू, दलित महिलाहरूबीच समूह बनाएर बचत गर्न, स-सानो लगानीबाट तरकारी, च्याउखेती, बाख्रा, बङ्गुर, भैंसी, गोरु, हाँस, कुखुरा, माछापालन, व्यापार-व्यवसाय गर्न सहयोग गरेर उनीहरूलाई सानोतिनो आवश्यकताका लागि जमिनदार, साहू-महाजनहरूको भर पर्नु नपर्ने गराउन सघाउ पुर्‍याइरहेको छ। रुपन्देहीका महिलालाई यस्तो काम गर्न प्राविधिक सहयोग दिँदै आएकी वाचकी जेटीए शारदा आचार्य भन्छिन्, “गाउँमा कसैले के, कसैले के काम गरिरहेका छन्। केही नगर्ने पनि सुरु गर्न इच्छुक छन्। धेरैले बङ्गुर, कुखुरा पालेका छन्।”
यस्ता महिला समूहहरूले जिल्लास्तरीय महिला जागरण समूह (फेडरेसन) गठन गरेर महिला अधिकार, सरकारी सेवा र सुविधामा पहुँच, घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि सामूहिक आवाज उठाउनेदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गरिरहेका छन्। नवलपरासीको चमारटोलीका दलित महिलाहरूलाई ज्याला आन्दोलनमा सहयोग गर्ने काम पनि फेडरेसनले नै गरेको थियो। अहिले त्यहाँका महिलाहरू आफ्नै विष्णु महिला समूह बनाएर सङ्गठित भएका छन्।

सरोज दाहाल तथा बद्री पौड्याल


 

ढुलमुल नेतृत्व, ढलमल दल

खड्ग 'ली, रामशरण महत तथा चन्द्रप्रकाश गजुरेलबीच चल्ने गरेको पँधेर्नी परनिन्दा प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन कहिलेकाहीँ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत हौसिने गरेका थिए। सङ्गत गुनाको फल भने जस्तो भएर होला, अपेक्षाकृत शालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पनि मावादीहरूसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा छलफल गर्न थालेदेखि पँधेरे गफमा खप्पीस भइसकेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मोत्सव समारोहमा उनले कसलाई इङ्गित गरेर दुष्टात्मा एवं डाँकु रत्नाकर जस्ता विशेषणहरू प्रयोग गरेका हुन् भन्ने कुरा जोस्सिएर बोल्ने बेलामा उनले ठ्याक्कै बिर्सिए जस्तो छ।
न्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सामान्यतः निष्पक्ष एवं मूलतः शान्तिपूर्ण मानेको निर्वाचनबाट राष्ट्रको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भएको शक्तिलाई सत्तोसराप गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुन सक्दैन। यो कुरा अरूले बेवास्ता गरे पनि सरकारप्रमुखले भने सदैव सम्झ्िराख्नुपर्ने हुन्छ। ठूला तीन वा पाँच दलहरू मात्र होइन, संविधानसभामा रहेका एक मात्र सदस्य भएको सानो दल पनि अधिनायकवादी राजनीति विरोधी साङ्लोको उत्तिकै महत्वपूर्ण कडी हो जति प्रधानमन्त्री स्वयं। भनाइ नै छ, साङ्लोको शक्ति त्यसको सबभन्दा कमजोर कडीको क्षमतामा निर्भर गर्दछ।

मावादीहरूले नागरिक सर्वोच्चताको नारा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। त्यस्तो सर्वोच्चता स्थापित गर्ने माध्यम राजनीतिक दलहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अडानसहितको सहमति एवं कार्यसूचीमा आधारित सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन सक्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा बडो जोस्सिएर गर्ने गर्दछन्। तर प्रहरी, प्रशासन एवं सेनाको भरमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराइएको भए २०४६ सालको जनआन्दोलन गर्भमै तुहिन सक्दथ्यो, २०६२-६३ को जनविद्रोह सम्भव हुन्थेन र शाही घोषणाद्वारा नेपालको हावापानी, माटो र भूराजनीतिक अवस्थिति सुहाउँदो भुटान प्रारुप को संविधान उहिले लागू भइसकेको हुन्थ्यो। लोकतन्त्रमा राजनीति सर्वोच्च हुन्छ, संविधान त्यसलाई निर्देशित गर्ने नियमहरूको दस्तावेज भएकाले मात्र सर्वोच्च मानिएको हो। राजनीतिक सहमतिले त्यसमा अर्धविराम त के पूर्णविरामसम्म पनि लगाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थ अन्तरिम संविधानको घोषणाले देखाइसकेको छ।
शाह खलकको राजनीतिक पतन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणाले नेपाली राजनीतिका केही आधारभूत आवश्यकताहरूलाई स्थापित गरिसकेको छ। पहिलो कुरा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाहेक अरू कुनै रूपमा शासन चलाउन खोजिए नेपालको एकता, अखण्डता एवं स्थायित्वमै नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। दोस्रो बाध्यता स्वतःसिद्ध छ; दलहरू जागरुक, क्रियाशील एवं जिम्मेवार भएनन् भने नेपाल सुदृढ हुन सक्दैन। र, अन्तिम तर सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा, नेपाली राष्ट्रियताको मूल आधार राजनीतिक दलहरूबीचको न्यूनतम सहमतिले मात्र निर्धारण गर्न सक्दछ। संविधान फेरिन्छन्। व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। सरकार बन्नु र भत्किनु त केटाकेटीको खेल जस्तै भइसकेको अवस्था छ। तर जति नै जुटफुट भए पनि राजनीतिक दलहरू क्रियाशील रहनु राष्ट्र जीवन्त र लोकतन्त्र गतिशील भएको प्रमाण हो। त्यसैले यदि कुनै देशी वा विदेशी शक्ति नेपालको कुभलो चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले उसले राजनीतिक दलहरूलाई नै कमजोर तुल्याउनुपर्ने हुन्छ। दुर्भाग्यवश हार बाहेक केही हात नलाग्ने यस खेलमा जानी नजानी नेका, एमाले र मावादी मात्र होइन, ठूला भनिने प्रायशः सबै दलहरू सहभागी बन्न पुगेका छन्। यस्तो असङ्गत अवस्था कायम रहेसम्म समयमा संविधान नलेखिने मात्र होइन, त्यसभन्दा अझ् ठूलाठूला सङ्कटहरू भोग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ।
बरालिएका नेताहरू

आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणका नाउँमा सबभन्दा पहिले भाँडभैलो निम्त्याइएको एमाले भित्र हो। भन्नलाई अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल विशाल बहुमतले निर्वाचित नेता हुन्, तर उनको नीतिले पार्टीपङ्क्तिमा अद्यापि स्विकार्यता पाउन सकेको प्रमाण भेटिएको छैन। त्यसैले अब उनी नेतृत्व गर्नुको साटो आफ्नो दलभित्रको प्रभावशाली गुट जुन बाटोमा हिँड्दै छ, त्यही बाटो पछ्याउन बाध्य भएको पिछलग्गु जस्ता देखिन्छन्। सामान्य अवस्थामा नियन्त्रणविहीन नेता भए पनि केही फरक पर्दैन। तर अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न हुने हो भने अडानविनाको दल र नियन्त्रणबेगरको नेतृत्व फेरि जनमत बहिष्कार वा प्रतिगमन आधा सच्चियो कै अवस्थामा पुग्न सक्दछ।
सधैँ परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहने गरेको नेका भने यसपटक पार्टी पुनर्गठनको एमाले प्रारुप पछ्याउन पुगेको छ। जुन विधि र प्रविधि अपनाउने हो, निष्कर्ष पनि त्यही अनुरुप आउने निश्चित छ। त्यसैले अब नेका पनि एमाले नै बन्न पुग्यो भने कसैलाई आश्चर्य हुने छैन। नेकालाई छिन्नभिन्न पार्ने जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री नेपाल कहिले एक्लाइएका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हौस्याउँछन्ः वैकल्पिक प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता नभए अरू को हुन्छ? र दुवैलाई धम्क्याउन पनि बाँकी राख्दैनन्ः साम्यवादका एउटै पञ्चदेवता पुज्ने ठूला दलहरू मिले भने के हुन्छ? अप्ठ्यारो के भइदियो भने प्रधानमन्त्री नेपालको नेका कमजोर पार्ने रणनीतिले एमालेलाई केही फाइदा हुँदैन।

सशस्त्र विद्रोहलाई वार्तामार्फत शान्ति-प्रक्रियामा ल्याएर निर्वाचनपश्चात् वैधानिक शक्तिको रूपमा प्रतिस्थापित गर्न सफल मावादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वलाई चामत्कारिक भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। शुद्ध वामपन्थी दलहरूमा सामान्यतः नेतृत्वको कार्यावधि आजीवन नै हुने हुँदा सम्भवतः अध्यक्ष दाहालका चुनौतीहरूमध्ये पद गुम्ने भए सबभन्दा कम महत्वको मुद्दा हुनुपर्दछ। तर के उनी आफ्नो मार्गचित्रमा समर्थकहरूलाई डोर्‍याउन अझ्ै सक्षम छन्? यस प्रश्नको उत्तर नेपालीहरू मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि खोजिरहेका छन्।
उपेन्द्र यादवको फोरम राजनीतिक दलको रूपमा संस्थागत हुन नपाउँदै फुट्यो। राप्रपा एवं जनशक्तिका पूर्वपञ्चहरू बल्ल प्रजातन्त्रको मर्म बुझन थालेका छन्। तमलोपारुपी समावेशी मधेशी पार्टी को प्रयोग घोर मधेश विरोधी एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि स्वतः औचित्यहीन बन्न पुगेको छ; त्यसैले आजकल एकताकाका महारथी महन्थ ठाकुरको वाणी फुट्न समेत छाडेको छ। बरालिएका नेता र अलपत्र दलहरूले गर्दा सङ्कटमा पर्दै गएको लोकतन्त्र जोगाउने बाटो बूढा कोइरालाले सुझ्ाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सायद बनाउन सक्दछ। तर त्यस्तो प्रयोगका सीमितताहरू पनि प्रशस्त छन्।

गुमेको विश्वसनीयता

नेपालको भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा सम्भव हुन नसक्ने बाचा गरेर आ-आफ्नै समर्थकहरूको आँखामा समेत प्रभावशाली नेताहरूले विश्वसनीयता गुमाएका छन्। मावादीलाई संसदीय मूलधारमा ल्याउने सभापति कोइरालाको प्रयत्नलाई संघीय गणतन्त्र घोषणाले गलत सावित गरेको मान्यता बोक्नेहरू नेकाभित्र छ्यापछ्याप्ती छन्। त्यस्तो घोषणा रोक्न सक्ने क्षमता नेकासँग नरहेको बाध्यता बुझ्िदिने भने कोही छैनन्। फलतः आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट धृतराष्ट्रको उपमा खेप्न बाध्य छन् उनी। भलै सुजाता-छाप राजनीतिको डोरी अरू नै कसैले घुमाइरहेको किन नहोस्, त्यसलाई निशर्त स्वीकार गर्नुपर्ने निरीह पात्रमा परिणत भएका छन् कोइराला। किनभने उनका कार्यकर्ताहरूले नै उनलाई पत्याउन छाडेका छन्। कोइरालाको त हालत यस्तो छ भने अरू नेका नेताको कुरै गर्नु परेन।
अध्यक्ष दाहालको अवस्था कोइरालाभन्दा खासै फरक छैन। वाचा गरेका थिए उनले सत्ता कब्जाको, चित्त बुझ्ाउनु परेको छ उनका कार्यकर्ताहरूलाई नेका समर्थकहरूको घरजग्गा र सार्वजनिक जङ्गल-जमिन कब्जा गरेर। अब उनले कुन मुखले राजनीतिक सहमतिका शर्तहरू आफ्ना समर्थकहरू अगाडि राख्ने? यस प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत भएको व्यक्ति एमालेमा छैन, किनभने त्यहाँ राजनीतिक अस्तव्यस्तता सल्टाउने अग्रसरता लिन सक्ने व्यक्ति अझ्ै कोही देखिएका छैनन्। राष्ट्रपतिको छवि विवादित छ। सभामुख पक्षधरताबाट माथि उठ्न सकेनन्। प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नसकिए पनि उनको स्विकार्यता स्थापित हुने कुनै काम उनले गएको ६ महिनामा गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र चलाउने जिम्मेवारी फेरि एकपटक अध्यक्ष कोइरालाले नै लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसका लागि उनको आफ्नै दल समेत तयार देखिँदैन। समस्या भने दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ।

लडाकू व्यवस्थापन हुन सकेन भने अनमिनको म्याद पुनः थप्नुपर्ने हुन सक्छ। तोकिएको समयावधिभित्र संविधान बन्न सकेन भने अन्य उपायहरू पहिल्याउन सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा स्वयं सक्षम छ। सुरक्षा निकाय, प्रहरी वा प्रशासनले बाटो बिराउन थाल्यो भने तिनलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम सरकारको हो। न्यायिक मुद्दा निरुपण गर्ने अदालतहरू छन्। तर राजनीतिक दलहरू अक्षम देखिए भने असफल राष्ट्र को सम्भावना ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ।
अबको जनदबाब भने राजनीतिक दलको क्षमतावृद्धि एवं नेतृत्व पङ्क्तिको स्विकार्यता बढाउनतिर उन्मुख हुन जरुरी छ। राजनीतिक दल र नेताहरूलाई तथानाम गरेर न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न त राष्ट्र नै बन्ने हो।

त्यसैले नेताहरूले पनि पँधेर्नी भनाभनका लागि सार्वजनिक मञ्चको प्रयोग तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ। नेपालीहरू हरुवा र दुष्टात्मादेखि वाक्क भइसके; अबको आवश्यकता शालीन प्रतिस्पर्धी खेलाडीहरूको हो। रेफ्री जनता हुन्, जित-हारको निर्णय अन्ततः तिनैले गर्ने छन्।
 
by

सीके लाल

कम्बोडियाको पाठ

कम्बोडियाको राजधानी नोमपेन्हको मध्य भागमा अवस्थित टुल स्लेङमा सन् १९७५ सम्म एउटा सुन्दर विद्यालय थियो। विद्यालयका तीन वटा पक्की भवनमा माध्यमिक तहसम्मको पढाइ हुन्थ्यो, बीचमा अफिस र खेलमैदान थिए। प्राथमिक भवन अगाडि काठको ठूलो फ्रेममा पीङ थियो, जहाँ सयौँ स्कूले केटाकेटी रमाउँदै खेल्थे। गएको १६ नोभेम्बरमा त्यहाँ पुग्दा नरसंहार सङ्ग्रहालयको रूपमा स्थापित सो विद्यालय परिसरले कम्बोडियाको खमेर रुज (लाल खमेर) सरकारले १९७५-७९ मा गरेको हजारौं मानिसहरूको दमन र संहारलाई सम्झ्ायो।
नोमपेन्हमा ठाउँ-ठाउँमा सुनौलो रङले झ्लमल्ल बौद्ध मन्दिर, बिहार एवं स्तूप, बिहानै भिक्षाटनमा हिँड्ने पहेँला कपडा लगाएका बौद्ध भिक्षु र उनीहरूका भिक्षापात्र भरिदिन बाटामा उभिएका श्रद्धालु नरनारी देखिन्थे। टुल स्लेङ सङ्ग्रहालयभित्र राखिएका सामग्रीको अवलोकन र कम्बोडियामा त्यसबेला भएका घटनाको अध्ययनपछि यति शान्त र सुन्दर समाज कसरी संसारकै दुर्दान्त नरसंहारस्थल बन्न पुग्यो भन्ने थाहा भयो।
हिन्द-चीन क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेप विरुद्ध लडिरहेका कम्युनिष्ट छापामारहरू कम्बोडिया, लास र भियतनाममा १९६० देखि नै सक्रिय थिए। तीमध्ये कम्बोडियाको ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष प्रभाव भएको पोलपोट नेतृत्वको कम्पुचियाली कम्युनिष्ट पार्टीले १९७५ मा कम्बोडियाको सत्ता कब्जा गर्‍यो। त्यसपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक कम्पुचिया को खमेर रुज सरकारले पहिलेको लोन-नोल सरकारमा काम गरेको र त्यसलाई समर्थन गरेको आरोपमा लाखौँ कर्मचारी, नेता, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी तथा सैनिक अधिकारीलाई गिरफ्तार एवं हत्या गर्न थाल्यो। तत्पश्चात् नोमपेन्हमा अमेरिकी हवाई आक्रमण हुने हौवा फिजाएर यहाँका सबै बासिन्दालाई कारबाहीको कडा चेतावनीसहित तुरुन्त सहर छाड्न आदेश दियोे। यस्तै आदेश अन्य सहरमा पनि जारी गरिएको थियो।
खमेर रुज सरकार पेसाकर्मी, लेखक, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, उद्योगपति आदि सबैलाई सहरमा बसेर गाउँका मानिसहरूको शोषण गर्ने शोषक-परजीवी ठान्थ्योर परम्परागत धार्मिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सङ्गठन तथा जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारले समाजलाई बिगार्छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्थ्यो। यी सबैलाई ध्वस्त पारेर समानताको आधारमा नयाँ आङ्कोर (सहकारी सङ्गठनरुपी कम्युन) बनाउन उसलेसहरहरू बलपूर्वक खाली गरायो, स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्‍यो र पूँजी, व्यापार, सम्पत्ति, जमिन, कलकारखाना, उत्पादनका स्रोतसाधनमाथि राज्यको स्वामित्व कायम गर्‍यो। परिवारसँग बस्न कसैले पाएन,सबैले गाउँमा राज्यले खोलेको आङ्कोरअन्तर्गत बस्नु, खानु र त्यसैको जमिनमा सामूहिक खेती गर्नुपर्ने भयो। खमेर रुजले नागरिकहरूलाई दुई वर्गमा विभाजित गरेको थियो― पहिलो, आधार वर्ग मा गाउँका किसान र दोस्रो, नयाँ वर्ग मा सहरबाट धपाइएका मानिस पर्दथे। आङ्कोरका प्रमुख आधार वर्गबाट चुनिन्थे, नयाँ वर्गले तिनकै खटनपटनमा काम गर्नुपर्थ्यो।
१९७६ मा कम्युनिष्ट सरकारले धान उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर चारवर्षे राष्ट्रिय योजना तयार पार्‍यो, जसलेकृषिलाई आधुनिकीकरण गरी त्यसबेला प्रतिहेक्टर एक टनभन्दा कम हुने गरेको धान उत्पादन तीन टन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो। उत्पादनको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने र बाँकीबाट आङ्कोरमार्फत खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने, बीउबिजनका लागि जगेडा राख्ने र राष्ट्रिय खाद्यान्न कोष बनाउने निर्णय लिइयो। तर मुलुकसँग यस्ता मह त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति थिएन। नयाँ वर्ग विभाजनले समाजलाई खलबल्याएको थियो। कहिल्यै खेतीको काम नगरेका पेसाकर्मी र व्यवसायीलाई जबर्जस्ती सामूहिक खेतीमा लगाइएको थियो। तिनै पनि सत्तारुढ पार्टीका उग्र कार्यकर्ताको व्यवहारले हतोत्साही थिए। त्यसैले उत्पादनमा ह्रास आयो।
तर तल्लो तहका पार्टी कार्यकर्ताले क्रान्तिलाई सफल देखाउन केन्द्रलाई उत्पादन बढेको गलत तथ्याङ्क दिँदै तल पर्याप्त खाद्यान्न र बीउबिजन समेत नराखी सबैजसो उत्पादन केन्द्रमा पठाए, जुन सैनिक शिविर एवं पार्टी कार्यकर्तामा बाँडियो। यता कामदारहरू पर्याप्त खाना, मानवोचित बसोबास र औषधोपचारको अभावमा कुपोषित एवं बिरामी हुँदैगए। पार्टी कार्यकर्ताको कडा अनुशासनमा १२ देखि १६ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने उनीहरूलाई भनेको नमानेको देखि खानेकुरा चोरेको अपराधमा पक्रेर क्रान्तिकारी शिक्षा को लागि सुरक्षा केन्द्र मा पठाइन्थ्यो। जो समातिन्थे, तीमध्ये थोरै मात्र बाँचेर निस्कन्थे।
समाजमा आउने कुनै पनि समस्याको दोष देशी-विदेशी प्रतिगामी तत्वलाई दिँदै आङ्कोरहरूलाई तिनलाई खोजी-खोजी निर्मूल गर्न निर्देशन दिइएको थियो। कसले कसको बारेमा सूचना दिन्थ्यो पत्तो हुँदैनथ्यो। संदिग्ध व्यक्तिमा बालबालिकादेखि बूढाबूढीसम्म पर्दथे। अधिकांश प्रतिगामी पढेलेखेका एवं सहरबाट धपाइएका नयाँ वर्गका मानिस हुने गर्दथे। टुल स्लेङजस्ता करिब दुई सय सुरक्षा केन्द्र यिनै वर्गशत्रुलाई ठेगान लगाउन खडा गरिएका थिए। यहाँ तिनलाई थुनेर पुछताछ गर्ने, अपराध कबुल गराउने र कारबाही गर्ने काम हुन्थ्यो। कठोर अपराधी लाई स-साना कोठरीमा एक्लाएक्लै र अन्यलाई सामूहिक रूपमा थुनिन्थ्यो। प्रत्येकलाई हात पछाडि फर्काएर बाँधिएको र खुट्टामा फलामका नेल लगाएर भित्ता वा फलामे खाटमा अड्काइएको हुन्थ्यो। कसैले एकअर्कासँग बोल्न पाउँदैनथ्यो। बन्दीहरूलाई कोर्रा हानेर, पीङको फ्र्रेममा उभिण्डो पारी झ्ुण्ड्याएरर त्यहीँ राखिएका ठूला पानीका गाग्रामा टाउको डुबाएर केरकार गरिन्थ्यो। कति केरकारकै क्रममा मर्थेभने कतिलाई प्रायोजित कागजमा जबर्जस्ती सहीछाप गराएर अपराध कबुल गराई प्रायः मारिन्थ्यो। मार्ने पनि विभिन्न शैली थिए। धेरैलाई कोदालाको पाता र काठका मुङ्ग्राले टाउकामा हिर्काएर मारिएको थियो। यातनाले बेहोस भएकालाई जिउँदै प्लाष्टिकमा पोको पारेर गाडिन्थ्यो र त्यत्तिकै मर्दथे।
खमेर रुज शासनमा टुल स्लेङ सुरक्षा केन्द्रमा मात्र १० देखि २० हजार मानिस मारिएको र कम्बोडियाभरि यातना, दमनका साथै कठोर परिश्रम, भोक, रोग समेतका कारण २० देखि ३० लाख मानिसको ज्यान गएको अनुमान छ। सुरक्षा केन्द्रमा मरेका र त्यहाँबाट मार्ने निर्णय गरिएकालाई सहर बाहिर सामूहिक चिहानमा लगेर तह लगाइन्थ्यो। टुल स्लेङका धेरैलाई नोमपेन्हदेखि १५ किलोमिटर दक्षिण-पश्चिमको चोयुङ येक सामूहिक चिहानमा गाडिएको थियो।
अन्ततः १९७९ मा कम्बोडियामा प्रतिक्रान्तिलाई प्रोत्साहित गरेको आरोपमा भियतनामविरुद्ध छेडिएको युद्धमा पराजित भएपछि खमेर रुज शासन ढल्यो र त्यहाँ भियतनाम समर्थक सरकार स्थापना भयो। त्यसपछि जङ्गलतिर पलायन भएकोखमेर रुज सरकारलाई चीन र थाइल्याण्डको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९० सम्म मान्यता दिएको थियो। १९९१ को पेरिस सम्झ्ौताअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा सम्पन्न आम चुनाव बहिष्कार गरेपछि वैधानिकता गुमाएको खमेर रुजले १९९८ मा आत्मसमर्पण गर्‍यो। कम्बोडियामा भएको नरसंहारका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने उद्देश्यले २००६ मा कम्बोडिया र राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गठन भएको छ। टुल स्लेङ नरसंहार सङ्ग्रहालयको तेस्रो तल्लामा सङ्कलित तत्कालीन कम्बोडियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका भनाइ एवं टिप्पणीहरूमध्ये स्वीडिस सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रजातान्त्रिक कम्पुचिया को भ्रमण गरेका एक स्वीडिस कूटनीतिज्ञले लेखेका छन्, “अहिले मलाई हामीले त्यत्रो नरसंहारको गन्धसम्म पनि किन पाएनौँ भन्ने पश्चात्ताप छ।”
खमेर रुजका नेताहरू मुलुकको आमूल परिवर्तनकै लागि जुटेका थिए। तर समस्या उनीहरूको सतही किताबी ज्ञान एवं हठी दृष्टिकोणमा थियो। समाजका चौतर्फी आयामलाई नबुझ्ी एवं तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी एकाङ्गी ढङ्गले बलपूर्वक परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै आफू मात्र अग्रगामी र त्यसमा प्रश्न उठाउने जति सबै प्रतिगामी भन्ने दृष्टिकोण रह्यो भने पनि त्यसले पुर्‍याउने त्यहीँ हो, जहाँ कम्बोडियाको खमेर रुज सरकार पुगेको थियो। यो बीभत्स इतिहासको अन्त्य भएको ३० वर्ष भइसकेको छ। तर त्यसले छाडेका विधवा, टुहुरा, अपाङ्गलगायत विभिन्न विकृतिले कम्बोडियाली समाजलाई अझ्ै छोड्न सकेको छैन।

डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल

नयाँ बिहानी

"एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणों न धर्म


ते म्रित्यलोके भुवी भार भूता मनुष्य रूपेण म्रिगाश्चरन्ती"

यो एउटा प्राचीन नीती श्लोक हो जुन समाज मा त्यस बखत मान्यता प्राप्त थियो जब समाज आज को जस्तो विक्सित थिएन

जब समाज मा वर्ण व्यबस्था को सर्वत्र वोल्बाला थियो
र जसको अर्थ हो जुन व्यक्ती मा विद्या छैन ,जसमा तप को बल अर्थात शक्ती छैन ,जसमा दान गर्ने प्रव्रित्ती छैन ,जसमा ज्ञान छैन ,शील छैन ,गुण छैन ,र धर्म छैन तिनी हरु यो मृत्‍युलोक मा प्रिथ्वीको भार भएर मनुष्य को रूपमा चरने हरिण हुन

जसको समूल मा एउटै अर्थ निस्किन्छ मानिस लाई मानिस मात्र मानिस को चोला ले बनाउदैन ,त्यस्लाई मनिष हुन अरु तत्व हरु को पनि आवश्यक हुन्छ यदी हामी हिन्दू हरु ले आफ्नो प्राचीन ईतिहास केलाएर हेर्यौभने त्यहा राम्रा र नराम्रा को बडो विरक्त लाग्दो सँगम छ एकातिर त हाम्रा प्राचीन बुजुर्गहरुले विद्या,ज्ञान्,शील -स्वभाव को त्यात्राो गुणगान गरेको छ त्यही अर्को तिर त्यही मानिस लाई मानिस बनाउने सरस्वती को द्वार बाट समाज कै एक वर्ग laai


शुद्र भनेर ,हेल गरेर, वन्चित गरेका छन जस लाई उनिहरु ले शूद्र भनेर वहिष्कार गरे कदाचित त्यो समाजको सबै भन्दा महत्वपूर्ण वर्ग थियो यदी त्यो न हुदो हो त शायद धनी- मानी ,महाजन हरु को शान त्यतिकै हराएर जान्थ्यो होला
कसले गर्थ्यो तिन्को कम्तिया हुने काम ,तिनको गोठालो हुने काम तिन्को चिलम भर्ने काम र तिन्को गोडामीच्ने काम!

किंवा तिनी हरु ले जानेरै तिनी हरु लाई त्यस्तो परेका हुन

समाज मा यो सानो -ठुल्ओ को भेद्भाव शायद समाज निर्माणका साथइ शुरु भएको होला ईतिहास त यही भन्छ
एक पल्ट एक मित्र ले एउटा घाट लाग्दो जोक सुनाउनु भा थियो ---उहिले -उहिले जब भारत मा अंग्रेज बहादुर को शासन थियो लोर्ड इद्बिन भनाउदो अंग्रेज हाम्रो प्रधानमन्त्री को निमन्त्रणामा नेपाल आयो र प्रधानमन्त्री ले उस्लाई खास सम्मान गर्न भनेर आफ्नो गाउ लाई जानु भो त्यहाँ अंग्रेज बहादुर को अदम्य स्वागत भयो जसको त्यो अंग्रेज ले कल्पना पनि गरेको थिएन होला
हवेली का सारा नौकर -चाकर हाथ बाँध्या-बाँधै,सिर निहुराएका निहुराये नै बोली पनि यस्तो मशीनो र आदर ले भरिये को कि त्यो अंग्रेज त त्यो द्रिश्य हेरेर छक्क पर्‍यो अनी उसले प्रधानमन्त्री ज्यु लाई सोध्यो होइन यो कस्तो अचम्म तिमी हरु ले यिनी हरुको लागि केही व्यबस्था पनि गरेका छैनउ र पनि यिनी हरु तिमीहरु को यात्राो आदर गर्छन् अर्को तिर हामी ले भारत्मा यती बिकास गरेका छौ ,शिक्षा ,-समानता ,उद्योग्-धन्धा,सडक भवन सब त हामी ले गरेका छौ तर पनि तिनी हरु ले हाम्रो आदर गर्दैनन ,आदर त के हामी लाई हेर्न चाह्दैनन ,यस्तो किन ?हाम्रा प्रधानमन्त्री ले आफ्नो जुँगा मुसार्दै भने हो यही त तपाईं हरु ले गलती गर्नु भा छ तपै हरु ले उनिहरु लाई अफु सरी को मानिस बनाइ दिनु भो जबकी हामीले यिनिहरु लाई भेडा-बाख्रा बनाइ राख्या छौं
हो कती शाहएे र सतीक जवाब त्यो बेला का हाम्रा प्रधानमन्त्री ले दिये का थिए
मानो उन ले गलत नै गरेका थिए तर पनि देखा -देखी ,हारा-हारी
आज को जस्तो दोहोरो व्यबहार र दशा थिएन होला
त्यो बेला त समाज को एउटा वर्ग जस्लाई अवर्ण भनु वा गरीब -निमुखा भनुँत्यो मात्रै मर्का मा थियो तर आज समाज को कुनै पनि वर्ग यस्तो छैन जो मर्का मा छैन अलिकती पनि विचार मिलेन कि बन्द -यातायात बन्द ,स्कूल बन्द ,बाजार बन्द ,फैक्ट्री बन्द
एकर्काको विचार न मिल्नु को बन्द संग के सरोकार खोइ केही बुझ्न् सकिएन
त्यही समाजको पीडित-शोषित ,दलित वर्ग लाई उत्थान को नाम मा ,बिकास को नाम मा हाम्रा तथाकथित समाज सुधारक हरु ले बंदुक -बारूद ,गोला र कट्टा दिएका छन
अब आज को समाजलाई उत्थान को लागि कलम र कपि को आवश्यकता छैन किताव र झोला को आवश्यकता छैन
आज समाज को आवश्यकता बद्ली सके को छ आज ज्ञान ,गुण नीती यी सबै किताब का कुरा भई सकेका छन ,आज शक्ती को भक्ती भन्ने नारा चारै तिर गुन्जाय्मान छ
सानो एउटा बट्टा जस्तो देशमा न जाने कुन्-कुन नाम मा संघीयता को नाम मा ,गणराज्य को नाम मा जाती को नाम मा ,धर्म को नाम मा उत्थान को नाम मा अनेक नाटक चली रहेका छन र फेरी पनि त्यस्को शिकार तिनै गरीव -गुरुआ नै भई रहेका छन जो आफ्ना -आफ्ना नेताजी हरु को भनाइ ,सुनौलो शब्द हरु को पछी -पछी दौडी रहेका छन ,बिचरा तीन लाई तब पनि बुद्धी थिएन ,तिन लाई अहिले पनि बुद्धी छैन
के -के नापाउला भनेर होम्मी रहेका छन तर पद -प्रतिस्ठा त फेरी पनि तिनै ठुला -बडा को हाथै मा आउदो रहेछ
तिन्को काम त होम्मिनु मात्रै त रहेछ
र ठुला -बडा ले म पीटे जस्तो गर्छु तँरोये जस्तो ग र् सुत्र अपनाउदै आफ्नो दुनो सोझो पारी रहेका छन तर ती अशिक्षित ,अदुर्दर्शी -दूर्दर्शी ठुला-बडा को चाला के बुझुन
सियार ले भेडिया को वकालत गरेर भेडा-बाख्रा लाई एक पटक फेरी उल्लु बनाउदैछ
अब यो साहित्य ,संगीत र कला बिहीन गोला -बंदुक भिरे को समाज कता जान्छ शायद कसै लाई थाहा छैन
पशुपती अन्धा ,बहिरा र मूक भा का छन कुनी कहिले धरती माता ले फेरी भोले नाथ को स्तुती गरेर उनको रूद्र रूप लाई जगाउनु हुन्छ र शंखनाद हुन्छ एउटा नयाँ बिहानी को

वेदना उपाध्याय

'त्यो कालो दिन'

१ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद्लाई भङ्ग गरी देशको शासनभार आफ्नो हातमा लिए र कालान्तरमा दलविहीन शासनव्यवस्थाको बीजारोपण गरे। यो कदम धेरैका लागि अप्रत्याशित थियो। यसबारे केही सङ्केत पाउनेहरूले पनि संसदीय प्रजातन्त्रको जननी बेलायतकी महारानीको नेपाल भ्रमणपश्चात् मात्र केही हुन्छ भन्ने लख काटेका थिए। तर, मौकामा कदम चाल्न सिपालु राजा महेन्द्रले दलहरूको रक्षात्मक अभियानले गति लिनुअघि नै प्रहार गरिहाले। यस काण्डको पृष्ठभूमिबारे मैले जानेबुझ्ेका कुराहरूको चर्चा गर्दैछु।
राजा महेन्द्रबाट यस्तो कदम चालिन्छ भन्ने धेरै सङ्केतहरू थिए। मुख्यतः शासनसत्ता कोसँग रहने भन्ने गहन मुद्दा थियो। २००७ सालमा देशको शासनमा राणाहरूको हालीमुहालीको अन्त्य भएपछि शासनको बागडोर दरबारको हातमा पुगेको थियो। राजा महेन्द्र त्यसलाई कुनै पनि दलको हातमा सुम्पन राजी थिएनन्। उनका अभिव्यक्तिहरू अध्ययन गर्नेहरूलाई स्पष्ट थियो कि राजनीतिक दलहरूप्रति उनको कहिल्यै विश्वास र आदर रहेन। दलतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र होइन भन्ने दरबारियाहरूको थेगो नै थियो।
शासनको लगामलाई आफ्नो हातमा लिइरहने नीतिअनुरूप नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिद्वन्द्वी ठानी राजा त्रिभुवनको पालादेखि नै सुरु गरिएको विभाजन गर र शासन गर को अभियानलाई राजा महेन्द्रले तीव्रताका साथ अघि बढाएका थिए। काङ्ग्रेसका धनमानसिंह परियार समूहलाई फुटाइयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालका पहिलो स्थायी प्रतिनिधिको प्रतिष्ठित पदको प्रलोभन दिई काङ्ग्रेसका महासचिव हृषीकेश शाहलाई पार्टीबाट तानियो, प्रजापरिषद्का टङ्कप्रसाद र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका डा. के.आई. सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। तर, नेपाली काङ्ग्रेसलाई शासनबाट टाढै राखियो। प्रहरी गुप्तचर विभाग, सैनिक गुप्तचर विभाग, दरबारकै दुई गुप्तचर विभागका प्रतिवेदनहरूबाट कुनै राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्तैन भन्ने निर्क्योलको आधारमा राजा महेन्द्रले २०१५ सालको आमनिर्वाचन गराएका हुन्। साथै दरबारपक्षका उम्मेदवारहरूलाई पनि चुनावको मैदानमा उतारेका हुन्। तर, नेपाली जनताले अप्रत्याशित रूपमा दुईतिहाईको बहुमतबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताए।
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व करिश्मापूर्ण र बहुआयामिक व्यक्तित्व भएका बी.पी. कोइरालाले गरेका थिए। उनको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सोच नेपालमा मात्र नभई भारत तथा युरोपेली मुलुकहरूमा पनि चर्चित थियो। यस्तो व्यक्तित्व राजा महेन्द्रका लागि ग्राह्य थिएन। त्यसैले आमनिर्वाचनको परिणाम आएको केही हप्ताको आनाकानीपछि मात्र सरकार गठन गर्न उनलाई आह्वान गरिएको थियो।
बी.पी. मन्त्रिमण्डल गठन भयो। त्यसमा सुवर्ण शमशेर जस्ता त्यागी, गणेशमान जस्ता वीर, रामनारायण मिश्र जस्ता राष्ट्रवादी र काशीनाथ गौतम जस्ता विनीत व्यक्तिहरू समाविष्ट थिए। केही महिनापछि नै देश सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा लम्कन थालेको सङ्केत आउँदै थियो।
उता राजा महेन्द्रको चलखेल सुरु भइसकेको थियो। केही महिनाको चिसो सम्बन्धपश्चात् महेन्द्रले बी.पी. प्रति निकै न्यानो र आत्मीय व्यवहार गरेको उनको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख छ। यथार्थमा त्यो एउटा नाटक मात्र थियो। साथै, म राजा पत्रम् पुष्पम् चढाइने र केही नबोल्ने देवमूर्ति होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पटकपटक महेन्द्रबाट आउने गर्थ्यो। मुलुकको शासन सञ्चालनमा राजाको पनि हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने उनको भित्री चाहना स्पष्टै थियो। यस मुद्दामा काङ्ग्रेसी नेताहरूबीच विवाद नचलेको पनि होइन। तर, बी.पी. चाहिँ राजाको भूमिका संवैधानिक राजामा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणामा ढृढ रहे। उनको यो अडान दरबारलाई पाच्य हुने प्रश्नै थिएन।
सामन्तवादलाई प्रहार गर्दै समाजवादी रूपान्तरणको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बी.पी. को पहलमा केही ऐनहरू संसद्ले पारित गरी लालमोहरका लागि दरबार पठाएकोमा झ्िनामसिना भाषागत त्रुटिहरूको बहानामा पटकपटक फर्काउने गरियो। महेन्द्र औपचारिक भ्रमणमा बेलायतमा रहँदा प्रधानमन्त्री बी.पी. ले निर्वाचित सरकारले पारित गरेका ऐनहरू लागू गर्न संविधानले छेकवारको काम गरेको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्तिको भित्री मर्म स्पष्ट थियो। स्वभावतः राजा महेन्द्रले बेलायतमै यसको प्रतिक्रियास्वरूप उपयुक्त कदम चाल्ने सङ्केत गरेको एक कान दुई कान मैदान भइसकेको रहेछ। यही प्रसङ्गबीच सन् १९६० को सेप्टेम्बरमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वासिङ्टनमा भएको संयुक्त वार्षिक सभामा भाग लिई काठमाडौँ फर्कने क्रममा न्युयोर्क पुगेको थिएँ। त्यसबेला बी.पी. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक अधिवेशनमा भाग लिन न्युयोर्कमा थिए। उनलाई भेट्न गएँ। निकै चिन्तित मुद्रामा नेपालमा के भइरहेछ भनी मसँग प्रश्न गरे। यो प्रश्नको मर्म मैले बुझन सकिनँ र मात्र नेपाल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सदस्य भएको खुसीको खबर उनलाई सुनाएको अझ्ै सम्झ्न्छु।
त्यसै रात खाना खान हृषीकेश शाहकहाँ गएँ। कुराकानीको दौरानमा राजा महेन्द्रबाट सरसल्लाहका लागि डाकिएको र केही आकस्मिक कदम चालिने सम्भावना भएको कुरा उनले खुस्काए। धेरै बोलिरहनुपर्ने स्वभावका भएकाले उनको भनाइलाई मैले त्यति गम्भीरताका साथ लिइनँ। तर, १ पुसको काण्डको सङ्केत दुवैबाट पाएको रहेछु। प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई विभूषण दिलाउँछु भन्नुभएको रहेछ, पाइहाल्नुहुन्छ नि! भन्ने दरबारका सचिवको व्यङ्ग्योक्ति पनि सम्झ्न्छु।
१ पुसको काण्ड यथास्थितिवादीहरूको जित थियो। २००७ सालको उत्तरार्द्धदेखि नै सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीलाई दरबारमुखी गराइएकाले उनीहरूको समर्थन राजाको कदमप्रति नै रह्यो। साहूमहाजनहरूले जुजुलाई नै बढी पत्याए। तराईका जमिनदारहरू, देशका हुनेखाने र टाठाबाठाहरूले १ पुसको विरोध गरेनन्। राजनीतिक विरोध छिटपुट मात्रमै टुङ्गियो। समग्रमा भन्नुपर्दा तथाकथित प्रभावशाली वर्ग प्रजातन्त्रको भन्दा राजाकै पक्षमा नतमस्तक देखियो।
त्यसबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय सोचाइ पनि राजाको अधिनायकवादको विरोधमा अहिलेको जस्तो त्यति खरो थिएन। देशको द्रूततर विकासका लागि सर्पको गतिले घिसि्रने प्रजातान्त्रिक परिपाटीभन्दा छिटो निर्णय लिन सक्ने जनमुखी अधिनायकवाद नै बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने अवधारणा दक्षिणएसियामा हावी थियो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट १ पुसको कदमको त्यति विरोध भएन।
भारत सरकारको विरोध केही समयपछि मात्र आयो। प्रधानमन्त्री नेहरूले बी.पी. को कामकारबाहीप्रति महेन्द्रसँग कुनै बेला असन्तुष्टि व्यक्त गरेका र त्यसको पनि आड लिई १ पुसको कदम चालिएको भन्ने चर्चा त्यसबेला व्याप्त थियो। त्यसैले केही समय नेहरू स्तब्ध रहे र पछि मात्र निर्वाचित संसद्मा खेद प्रकट गरे।
बी.पी. को जयप्रकाश नारायणसँगको सामीप्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामामिलाहरूमा भारतसँग सल्लाहै नगरी काम गर्ने शैली नेहरूलाई मन परेको थिएन। झ्न् चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको नेपाल भ्रमणका अवसरमा उनीसित धेरै मुद्दामा बी.पी.को सोच मिल्न गएको र यसबारे भारत सरकारलाई केही जानकारी नदिएकोमा पनि नेहरू रुष्ट थिए भन्ने धेरैको ठम्याइ थियो।
भारतका प्रधानमन्त्रीलाई खुसी राख्न राजा महेन्द्र माहिर नै थिए। द्वैध खेल खेल्दै देशभित्र भारतको विरोधलाई राष्ट्रियताको पर्यायको रूपमा हुर्काउँथे भने विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका नेताहरूसँग भए गरेका कुराहरूको जानकारी नेहरूलाई दिन चुक्तैनथे। नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग पनि अत्यन्त न्यानो सम्बन्ध राख्थे, भारतको चाहना पूरा गर्दथे। कालापानीमा भारतीय चेकपोष्ट राख्ने स्वीकृति उनैले दिएका हुन्। हतियार आयात गर्न भारत सरकारसँग सम्पर्क राख्ने भन्ने गोप्य पत्राचार सन् १९६५ मा उनकै पालामा भएको हो।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भएको ७ फागुन २००७ को दिनलाई म सबैभन्दा सुखद् दिनको रूपमा मनाउँछु भने १ पुस २०१७ लाई एउटा कालो दिनको रूपमा लिन्छु। किनभने, १ पुसको कदमले मुलुकको बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक यात्रालाई नै अवरुद्ध पार्‍यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विवादको बीजारोपण गर्‍यो। र, त्यो विवाद ५० वर्ष बित्दा पनि अझ्ै चलिरहेकै छ। देश राजनीतिक विवादमा दसकौँसम्म अल्मलिएको अल्मलियै छ र जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर बढाउनेतर्फ जति ध्यान दिनुपर्ने हो दिन सकिएको छैन। देशका सेवाहरूमा राजनीतिकरणको परम्परा बसालियो। आन्तरिक राजनीतिमा भारतको संलग्नता बढायो। राजतन्त्रको विरोधको बीजारोपण पनि यसै कदमले गर्‍यो।

MAHENDRA

BY
हिमालयशम्शेर जबरा

अहिले नै कहाँ पाइन्छ र आमाको नाममा नागरिकता

आमाको नामबाट नागरिकता दिने संसद्को घोषणा लगत्तै पोखरा उपमहानगरपालिका-१७ निवासी १८ वर्षकी रीता भण्डारी निकै खुसी भइन्। त्यसको केही दिनमा नै उनी आमाको नामबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि पुगिन्। तर, उनले आमाकै नामबाट भने नागरिकता पाउन सकिनन्। कारण थियो- संसदबाट घोषणा भए पनि कानुन नबन्नु।
‘आमाको नामबाटै नागरिकता पाउने भनेर निकै खुसी भएकी थिएँ, तर त्यसका लागि कानुन बनिसकेको रहेनछ’ भण्डारीले भनिन्- ‘तुरुन्तै नागरिकता चाहिएका कारण बाबुको नामबाटै बनाउन कर लाग्यो।’ तैपनि उनी बेखुसी भने भइनन्। आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउने यस्तो घोषणा होला भन्ने उनमा कल्पनै थिएन। ‘यो त हाम्रा लागि धेरै खुसीको कुरा हो’ उनले थपिन्- ‘तर, कानुन चाँडो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो।’
जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद्ले जेठ १६ गते आमाको नामबाट नागरिकता दिने घोषणा गरेको छ। यो घोषणालाई महिलाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि वर्षौंदेखि लड्दै आएको उपलब्धिको रूपमा पनि लिएका छन्। जसका कारण शोषण र उत्पीडनको पीडा भोगिरहेका महिलाहरूको अनुहारमा थोरै भए पनि चमक ल्याउने आशा छ।
नागरिकताकै चिन्ताले घरपरिवारसँग थिचिएर बस्दै आएकी कास्की सार्दीखोला गाविस-७ की सीता गुरुङलाई पनि घोषणाले उज्यालो भविष्य देखाएको छ। परिवारसँग अंश लिई अलग्गै बसेको आठ वर्षबितिसक्दा पनि छोरीले नागरिकता नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले उनी लोग्नेसँग छोडपत्र गर्न सकेकी थिइनन्।

‘छोरीलाई नागरिकता नदेलान् कि भन्ने चिन्ता थियो, त्यसैले व्यावहारिक रूपमा छुट्टिएको आठ वर्ष बित्दा पनि लोग्नेसँग छोडपत्र माग्न सकिनँ’ उज्यालो अनुहार पार्दै उनी थप्छिन्- ‘अब मेरै नामबाट छोरीको नागरिकता पाउने भएपछि लोग्नेसँग छोडपत्र दिएर स्वतन्त्रपूर्वक म बाँच्न चाहन्छु।’
श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेपछि परिवारबाट त्यागिएकी सीता १३ वर्षी छोरीसँगै हाल पोखरामा बस्दै आएकी छिन्। विगत सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘म आर्थिक रूपमा आफ्नै खुट्टामा उभिएकी छु। मलाई कसैले हर्ेन परेको छैन, तर छोरीको जन्मदर्तादेखि स्कुल भर्नार्सम्म मैले उसको परिवारलाई पटक-पटक गुहार्नुपर्यो। अब त्यसो गर्नु नपर्ने भो।’
उनको भन्दा कम पीडा छैन कास्की देउरालीकी बबिता गुरुङको। छोरी जन्मिएकै कारण सासूससुराबाट उनी तीन वर्षम्म अपहेलित र तिरस्कृत भइन्। त्यो समयमा उनी घरेलु हिंसाको सिकार पनि बनिन्। उनलाई श्रीमान् विदेशिएका बखत घरबाट निकालियो। पछि श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरे। श्रीमान्ले छोडपत्र मागेपछि बबिताले र्सार्वजनिक रूपमा भनिन्- ‘मलाई सम्पत्ति चाहिंदैन, तर मेरो सन्तानका निम्ति बाबुको नाम अवश्य चाहिन्छ। यदि ऊ मेरी छोरीलाई आफ्नो नाम दिन तयार छ भने म पनि उसलाई छोडपत्र दिन तयार छु।’
छोरीको नागरिकताका लागि बबिताले यसो भनेकी थिइन्। जस्तोसुकै कठोर पीडा सहरे पनि उनी घरमै बसिन्। चार वर्षी छोरीको भविष्यका निम्ति उनले आफ्नो स्वाभिमानसँग सम्झौता गरिन्। अहिले उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने घोषणा रेडियोबाट सुनेपछि न्यायको आशा राखेकी छिन्। उनी भन्छिन्- ‘सायद अब धेरै समयसम्म छोरीका निम्ति मैले सौताको अत्याचार सहनुपर्दैन, अब त न्याय पाउँछु होला।’ माया नहँुदानहुँदै पनि लोग्नेको अत्याचार सहेर बसिरहनुपर्दैन होला- उनी भन्छिन्।
आफ्नो अधिकार नहुँदाको पीडा सीता र बबिताले मात्रै पाएका छैनन्। सयौं महिला यो पीडा खप्न बाध्य छन्। अझै पनि यो पीडाबाट मुक्त छैनन् उनीहरू। पोखरा उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको भलाम गाविस- ७ कास्कीकी कल्पना भण्डारी यस्तै पीडाबाट पीडित अर्की प्रतिनिधि हुन्। तीन छोरीको भविष्यका लागि उनले बारम्बार अथाह पीडा र यातना भोग्नुपर्यो। तैपनि उनी अलग्गै बस्न सकिनन्। बरु घर छाडिन्। तर परिवार छाड्न सकिनन्। केही समयअघि आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी यस्तै एउटा कार्यक्रममा उनले आँसुको धारा बगाउँदै आफ्नो बिन्ती यसरी पोखेकी थिइन्- ‘ममा अब अरू शारीरिक र मानसिक यातना सहने क्षमता छैन, मलाई अरू केही चाहिँ दैन तर मेरा छोरीहरूको सुरक्षित भविष्यका निम्ति पहल गरिदिनुपर्यो।’
उनलाई दिइएको यातना र्सार्वजनिक भएपछि कल्पनाले घर र्फकनुपर्ने र्सतमा उनका श्रीमान्ले छोरीहरूलाई नागरिकता दिने आश्वासन दिए। राम्रो व्यवहार पनि गर्ने वचन दिए। उनलाई मान्न करै लाग्यो। नमाने छोराछोरीले भविष्यमा नागरिकता नै पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता उनमा थियो। आखिर जतिसुकै यातना पाए पनि उनी घरमै फर्किन नै बाध्य भइन्। कल्पनाको कथा सुन्नेहरू अहिले पनि यसरी भन्छन्- ‘यसरी घर फर्केकी कल्पनाले के परिवारबाट मानवीय व्यवहार पाएकी होलिन् त -’ जेठ १६ को क्रान्तिकारी घोषणा पहिले नै भइदिएको भए कल्पनाजस्ता धेरै आमाले घरेलु हिंसाको सिकार बन्नुपर्ने थिएन।
ढिलै भए पनि आममहिलाहरूका लागि यो घोषणा खुसीको विषय हो। तर, व्यवहारमा चाँडा कार्यान्वयन हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। नागरिकता लिने पुरानै प्रक्रिया छ। वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि १६ वर्षउमेर पुगेकै हुनुपर्छ। उमेर पुगेकाले गाविस, नगरपालिका, जिविस वा सरकारको वहालवाला राजपत्रांकित अधिकृतको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। कार्यालयले निवेदकलाई आमाबाबु वा दाजुभाइबाट सनाखत गरिदिएपछि मात्रै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्छ।

तर, अहिले भइरहेका यस्ता सबै प्रावधानमा आमाहरूको कुनै पनि व्यवस्था छैन। नागरिकताको प्रमाणपत्रदेखि फारम भर्ने कागतमा समेत आमाको नाम कतै उल्लेख छैन। ‘घोषणा भएपछि आमाको नामबाट नागरिकता चाहियो भनेर आउनेहरू छन्, तर परिपत्र नआएकाले सिफारिस गर्न सकिएको छैन’ पोखरा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी रवि जमरकट्टेल भन्छन्- ‘जेठ १६ अघि नागरिकताको सनाखत गर्न पनि बाबुहरू नै आउँथे, त्यसपछि भने आमाहरू बढी आउन थालेका छन्, यसमा सुधार भने आएको देखिन्छ।’ आमाको नामबाट नागरिकता चाहियो भनेर जिल्ला प्रशासनको ढोकामा समेत महिलाहरू दिनहुँ जाने गरेका छन्। तर प्रशासनले परिपत्र आएको छैन भन्दै फर्काउने गरेको छ। ‘परिपत्र सँगसँगै आमा र बाबु दुवै उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि आउनुपर्यो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ घिमिरे भन्छन्- ‘तर त्यो कहिलेसम्म आउने हो कुनै ठेगान छैन।’
परिपत्र आउनसाथ नगरदेखि गाविससम्मको सिफारिस, शाखा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता फारम र रेकर्ड बुकसमेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। ती सबै दस्तावेजमा पिता वा पतिको नाम मात्रै उल्लेख छ। आमाको नाम लेख्न मिल्ने प्रावधान कतै छैन। ‘यो व्यवस्था नभएसम्म हामीहरू केही समय पर्खनुहोस् भन्नेबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं’ प्रजिअ घिमिरेले थपे।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने माग राख्दै वर्षौंदेखि लड्दै आएकी अधिवक्ता सारङ्गा सुवेदीको अनुभवमा यो घोषणाले महिला अधिकारका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै घोषणालाई अब घोषणामा नै सीमित राख्न नहुने बताउँछिन्।

‘यो घोषणा मात्र हो, यसलाई कानुन बनाउन अन्तरिम संविधान विधान मस्यौदा समितिले यो विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ र अब बन्ने संविधानमा नै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूको स्पष्ट व्याख्या गरिनर्ुपर्छ’ उनले भनिन्।
नागरिकताको कानुनी इतिहास कोट्याउँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ ले नेपाली आमाको सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले वंशज र अंगीकृत आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखेपछि उक्त कानुन खारेज गरियो। र, अहिले फेरि आमाको नामबाट नागरिकता दिने घोषणा संसद्ले गरेको छ। तर, यसलाई संविधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्ने आममहिलाको आवाज छ। ‘नागरिकताकै कारण पीडित र शोषित भएर बाँचेका महिलाको उद्धार गर्न पनि चाँडो कानुन बनेर आउनुपर्यो’ महिला विकास कार्यालयकी अधिकृत मीरा शेरचन भन्छिन्- ‘भोलि सन्तानले नागरिकता नपाउलान् कि भनेर घरेलु हिंसा सहँदासहँदै आहतमा बसिरहेका महिलाहरूलाई अब राहत दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न।’
मानवअधिकारवादीलाई यो घोषणाले खुसी तुल्याएको छ। ‘यो हाम्रो पनि लडाइँ थियो’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक जीवन्त वाग्ले भन्छन्-’मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो घोषणा स्वागतयोग्य छ, र यसलाई व्यवहारमा नै समानता ल्याउने दिशामा लग्नुपर्छ।’

-सन्ध्या पौडेल-
सञ्चारिका लेखमाला/सञ्चारिका समूह

गृहयुद्ध भोग्नु नपरोस्

म २०४०-४२ सालतिरको कुरा गर्दै छु, जतिबेला तत्कालीन नेकपा (माले) को बैठकमा दलभित्र मैले मनोनीत गरेर होइन, राजनीतिक रूपमै केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक जातिको एक प्रतिनिधि हुने गरी उपेक्षित जातिहरूको प्रतिनिधित्वको मत राख्दा साथीहरू साम्प्रदायिक कुरा नगर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। जेल नपरी केन्द्रीय नेतृत्वमा नपुगिने मानसिकताले गर्दा मेरो कुरालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिइएन। आज जातीय असमानता र त्यसको नाममा भइरहेका उग्र क्रियाकलापको कारक यही मानसिकता हो। त्यतिबेलै गोरेबहादुरहरूका कुरा सुनेको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन।
आज जातीय समस्या समाधान गर्ने उपायका नाममा जुन राजनीति भइरहेको छ, त्यो मेरो परिकल्पना बाहिरको कुरा हो। जातीय उग्रता मुलुकको विखण्डनको कारण नहोस् भन्ने मेरो हिजोको चिन्ता आज पनि छ। राज्यका हरेक निकायमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा सबै जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अक्षमलाई आरक्षण, विकासका लागि स्वशासन र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचनको अवधारणा हामीले ल्याएका हौं। उपेक्षित समुदाय बहुसङ्ख्यक भएकोले यी सबै अधिकार शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनबाटै हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र छ। तर मा'वादीले हाम्रो सिद्धान्त चोरेर जातीय मुक्तिका नाममा ठूल्ठूला लोभ देखाउँदै जनजातिलाई हतियार बोकायो र शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको जनजाति आन्दोलनलाई हिंस्रक बाटोतिर मोडेर जातीय मुक्तिको अजेण्डालाई थिलथिलो पारिदियो।
मा'वादीहरू जातीय राज्य दिन्छौं भनेर झ्ूठ बाँडिरहेका छन्। मगरलाई मगराँत, लिम्बुलाई लिम्बुवान; तर बाहुन, मुस्लिम, दलितलाई के दिने भन्ने विवाद देखिन सुरु भइसकेको छ। अग्राधिकारको नाममा कुनै जाति सधैँ मुख्यमन्त्री भइरहने कुरा त्यहाँभित्रका अन्य जातिले नस्वीकार्ने कुरा सुनिसकियो। मा'वादीको लहैलहैमा लागेर आफू बहुसङ्ख्यक हुँदाहुँदै पनि लिम्बुवान, मगरात जस्ता स-साना टुक्रा माग गर्नु अल्पसङ्ख्यक चरित्र हो र यस्तो उल्टो बाटोले मुक्ति दिँदैन। जातीय समस्याको समाधान चीनमा, सोभियत संघमा, भारतमा जस्तो होइन नेपालको वस्तुगत यथार्थताको आधारमा गर्नुपर्दछ। भारतमा महात्मा गान्धी, चीनमा मा'त्सेतुङ्ग, अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले एकअर्काको नक्कल गरेनन्, बरु आ-आफ्नो देशको वस्तुगत यथार्थतामा जोड दिएर सफलता पाए। लिम्बुवान मागेर लिम्बुको अनि मगरात मागेर मगरको मुक्ति हुँदैन। हामीले खोजेको जातीय मुक्ति त्यो हो, जहाँ तीन करोड जनता अट्न सम्भव हुन्छ। हामीले चाहेको भूमिको मुक्ति होइन। भूमिको मुक्ति हो भने शत्रुलाई बाहिर निकाल्नु पर्‍यो। त्यो पटक्कै सम्भव छैन। तर हामी जनजातिहरूले मा'वादीले लगाइदिएको डढेलोमा आफैं सल्किरहेको पत्तो पाएका छैनौँ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि जनजातिलाई दिग्भ्रमित गर्न वामपन्थीहरू आदिवासी जनजातिलाई माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा गर्थे। चीन र सोभियत संघ जस्ता धेरै जाति अल्पसङ्ख्यामा भएका ठाउँमा यसो गर्नु स्वाभाविक थियो होला, तर नेपालमा बहुमतमा रहेका आदिवासी-जनजातिका लागि माथिल्लो सदनमा स्थान दिनु गलत थियो। मैले यो कुराको विरोध गर्दा माथिल्लो सदनलाई शक्तिशाली बनाउने भनियो। तर संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदन शक्तिशाली भएको छैन।
जनजाति मुक्तिका लागि सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई धेरैले पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि मेरो लागि यो दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ। मधेशीहरूले अहिले विकास नभएकाले एक मधेश एक प्रदेश मागेका हुन्। त्यहाँ विकास हुने हो भने जति प्रदेश बनाए पनि केही फरक पर्दैन। सङ्घीय शासनव्यवस्था विकासका लागि हो भने त्यो ठीकै होला, तर राजनीतिका लागि हुँदैन। किनभने जुन जातिको सङ्ख्या जति छ, त्यसैको अनुपातमा संसद्लगायत राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराएपछि नै जनजातिले खोजेको मुक्ति सम्भव हुन्छ।
समाजविकासका क्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न जातिका मानिसहरू आएर नेपालमा बसोबास गर्नु समस्या होइन। समस्या त एक जातिले अर्को जातिको भागै खाइदिन थालेपछि आएको हो। हाम्रो भनाइ सबैले आ-आफ्नो भाग मात्रै खानुपर्दछ भन्ने हो। अधिकार नपाएकाहरूले हतियार नै बोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले सिध्याउँछ। म अझ्ै पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाटै जातीय मुक्ति हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। तर यसका निम्ति पनि राजनीति गर्ने मित्रहरूले सदासयता देखाउनुपर्छ। हरेक ठाउँ कब्जा गरेर बस्नु हुँदैन। षड्यन्त्रको राजनीति छाड्नुपर्छ। अनि त्यसले विश्वासको सङ्कट हटाउँछ। संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली हामीले भनेको भन्दा उल्टो थियो। समानुपातिक निर्वाचनलाई पनि गलत रूपमा व्याख्या गरियो। पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिलाई चुनाव नलडी सभासद् बनाउन चाहिएको होइन समानुपातिक प्रणाली। यो त अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको जातिलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिएको हो।

जातीय समस्याको समाधान राजनीतिक तौरतरिकाले गर्नुपर्दछ, त्योभन्दा बाहिर गएर गर्न सकिँदैन। तर पछिल्लो समय जातीय सवाल राजनीतिको घेराभन्दा बाहिर गइरहेकाले विकृत भएको छ। मैले गृहयुद्ध भोगेको छैन, पढेको र सुनेको मात्रै छु। अदृश्य शक्ति कतै छ भने म प्रार्थना गर्दछु― यो मुलुकले कहिल्यै गृहयुद्ध भोग्नु नपरोस्!

गोरेबहादुर खपाङ्गी मगर

देशको विखण्डनको राजनीति

आज देशको विखण्डनको राजनीति अत्यन्त खतरनाक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको राजनीतिमा माओवादी र मधेशवादी दलहरु नै अगि्रम पंक्तिमा छन् । तर यो कुरा सामान्य र प्रकट रुपमा नै सत्य हो । त्यसको राष्ट्रिय विखण्डनको स्रोत त्योभन्दा टाढा कतै छ र त्यो स्रोत भारतीय विस्तारवाद हो । त्यसले भारतमा बि्रटिश शासनको अन्त देखि नै नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा सरदार पटेलको नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई झै भारतमा मिलाइनु पर्दछ भन्ने भनाई विशेष रुपले उल्लेखनीय छ । पटेलको त्यो भनाईले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई खुलारुपमा अगाडि राखिदिन्छ । नेपालमा देखापरेको राष्ट्रिय जागरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भएका परिवर्तनहरुका कारणले पनि पछि भारतीय विस्तारवादी नीति त्यति खुला र नांगो रुपमाता प्रकट हुन सकेन । तैपनि पटेलको अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको त्यो विस्तारवादी नीति आफ्नो मूल रुपमा कायम छ र त्यो बारम्बार नयाँ-नयाँ रुपमा देखापर्दै आएको छ ।


भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई मुख्य रुपले पाँच प्रकारले अगाडि बढाउँदै आएको छ ः पहिलो प्रत्यक्ष अतिक्रमण । त्यो नीति अनुसार भारतले नेपालको भूमि सीमा आदिमा प्रत्यक्ष रुपले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । दोस्रो सरकारहरु माथि दवाव । देशका बेग्ला-बेग्लै सरकारहरुमाथि दवाव दिएर उनीहरुलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा सम्झौताहरु गर्न वा आन्तरिक नीतिहरु निर्धारित गर्न दवाव िदंदै आएको छ । त्यो नीति १९५०को सन्धिदेखि सुरु भयो र त्यो लगातार अगाडि बढ्दै आएको छ । तेस्रो राजनीतिक दलहरुलाई उपयोग । भारतीय विस्तारवादले बेग्ला-बेग्लै समयमा नेपालका बेग्ला-बेग्लै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्दै आएको छ । चौथो तराईको उपयोग । नेपालमा दवाव दिनका लागि भारतीय विस्तारवादले तराईलाई प्रारम्भ देखि नै उपयोग गर्दै आएको छ । पाँचौं घुसपैठ । नेपालको सुरक्षा प्रशासन विभिन्न जाति जनसमुह क्षेत्र राजनीतिक दलहरुमा घुसपैठ गरेर तिनीहरुलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । तर यहाँ हामी भारतीय विस्तारवादले नेपाल प्रति अपनाउने यी सबै नीति वा कार्यप्रणालीको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौं । अहिले देशमा देखापरेको राष्ट्रिय विखण्डनको खतरासित सम्बन्धित दुईवटा विषयहरुको चर्चासम्म मात्र हामीले आफूलाई सीमित राख्ने छौं ।
भारतले तराईलाई दुई प्रकारले उपयोग गर्दै आएको छ ः प्रथम सरकार माथि दवाव दिनका लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने । द्वितीय तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन प्रयत्न गर्ने । ती उद्देश्यहरु पूरा गर्न तराईमा घुसपैठ गरेर कैयौं राजनीतिक संगठनहरुको निर्माण गरेको छ । गतकालमा तराई काँग्रेस तराई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि गठन गरिएको थियो । तिनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वा साचालन गर्ने कार्य भारतले नै गरेको थियो । अहिले पनि तराईका कतिपय राजनीतिक संगठन गुट वा सशस्त्र दलहरुले भारतीय सहयोग वा निर्देशनमा नै काम गरिरहेका छन् । तराईका विभिन्न संगठनहरुलाई भारतीय विस्तारवादले तराईलाई नेपालबाट पृथक वा स्वतन्त्र बन्नका लागि पनि प्रेरित गर्ने गरेको छ । २०१८ सालतिर तराईको एउटा गु्रपले तराईलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघर्षलाई एउटा पत्र पठाएको थियो । एकाध वर्ष पहिले मधेशवादी दलहरुले पटनामा एउटा बैठक गरेर तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा पनि उठाएका थिए । तराईका कतिपय मधेशवादी संगठनहरुले सरकार वा सत्तारुढ दलहरुलाई दवाव दिएर आफ्नो कैयौं गलत शर्तहरु पूरा गराउने गरेका छन् । सरकारले मधेशवादी दलहरुको दवावमा नै अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गर्ने जन्मका आधारमा नागरिकता जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्गठन आँठबुँदे सहमति आदि बारे निर्णय गरेको थियो । अहिले मधेशवादी दलहरुले उठाइरहेको एक मधेश एक प्रदेशको आन्दोलन नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डता वा संविधानको निर्माणका लागि पनि गम्भीर समस्या वा खतरा बनेको छ । उनीहरुले एक मधेश एक प्रदेशसित आत्मनिर्णयको अधिकारको पनि माग गरेका छन् । त्यसको अन्तिम निष्कर्ष हुनेछ ः पहिले एक मधेश एक प्रदेशको निर्माण त्यसपछि त्यसलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा घोषणा ।

गतकालमा भारतीय विस्तारवादले नेपालका बेग्ला-बेग्लै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्ने गरेको छ । त्यसरी माओवादीहरुलाई आफ्नो स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्न पनि भारतीय विस्तारवाद धेरै नै सफल भएको छ । यो स्पष्ट छ कि संघीयता नेपाली जनताको माग होइन र त्यसका लागि नेपाली जनताले कहिल्यै आन्दोलन गरेका छैनन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि पहिले कहिल्यै संघीयताका लागि आवाज उठेको वा संघर्ष भएको छैन । २०६२-६३ को आन्दोलनमा पनि त्यसका लागि आवाज उठेको थिएन । वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको ग्राइण्ड डिजाइन अन्तर्गत नै नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको हो । माओवादीहरुले संघीयता जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको जुन अवधारणा अगाडि ल्याए त्यसका पछाडि पनि भारतीय विस्तारवादको प्रभावले नै काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । अहिले देशमा मुख्य दुई राजनीतिक शक्तिहरु माओवादी र मधेशवादी दलहरु नै भारतीय विस्तारवादको संघीयताको राजनीतिलाई नेपालमा कार्यान्वित गर्न सबैभन्दा अगाडि छन् । एमाले नेकाले पनि संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन् । तर उनीहरुले माओवादी मधेशवादी संगठनहरु वा भारतीय विस्तारवादको दवावले नै त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि संघीयता वा जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश एक प्रदेशका अवधारणाहरुको परिणामस्वरुप नेपालले राष्ट्रिय विखण्डनको बाटो समात्ने छ ।
अहिले संविधानसभा संविधानको निर्माणको कार्यमा लागेको छ । तर माओवादी वा मधेशवादी दलहरु दुवैले अपनाएको दृष्टिकोण वा कार्यप्रणालीबाट उनीहरुका शर्तहरुमा बाहेक संविधानसभा वा त्यसले बनाएको कुनै संविधानसभालाई स्वीकार नगर्ने कुरा नै बुझिन्छ । मधेशवादी दलहरुले बारम्बार यो भन्ने गरेका छन् एक मधेश एक प्रदेश नबनेमा एक नेपाल पनि रहने छैन । त्यसको अर्थ यो हुन्छ उनीहरुको शर्त स्वीकृत नभएमा उनीहरुले संविधानसभाको संविधानको निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने छन् र तराई वा मधेशलाई स्वतन्त्र घोषित गर्ने कार्यमा समेत उत्रन सक्नेछन् । माओवादीहरुले पनि उनीहरुको संघीयता वा जातीय राज्यहरुका अवधारणाहरुलाई स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि रुपमा संविधान वा राज्यको संरचनालाई स्वीकार नगर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरुले संविधानसभाको परिधिभन्दा बाहिरबाट नै जसरी जातीय आधारमा स्वतन्त्र गणराज्यहरुको घोषणा गर्दै गइरहेका छन् त्यसबाट उनीहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि - संविधानसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेको वा नगरेको दुवै अवस्थामा - जातीय आधारमा संघीयताको निर्माणको कार्यलाई पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि आफ्ना ती कार्यहरुमा बाधा पुगेमा उनीहरुले संविधानसभा वा संविधानको निर्माण समेत हुन नदिने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु िदंदै आएका छन् ।
माओवादी र मधेशवादी दुवै दलहरुले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरुमा सुधार नभएमा वा तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएमा एकातिर संविधानसभा र त्यसद्वारा संविधान निर्माणको कार्यमा आघात पुग्ने र अर्कातिर देश राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा जाने कुरा प्रष्ट छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिबाट भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यलाई नै मद्दत पुग्ने छ । माओवादीहरुले अहिले देशका विभिन्न भागहरुमा स्वतन्त्र गणराज्यहरुको घोषणाको कार्यक्रम बनाएका छन् । त्यसले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको प्रकि्रयालाई झन् तीब्र बनाउने छ र अन्तमा त्यसबाट भारतीय विस्तारवादको नै सेवा हुने कुरा पनि प्रष्ट छ ।
आज माओवादी र मधेशवादी संगठनहरुका नीतिले देशमा जुन राष्ट्रिय विखण्डनको गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ त्यो स्थिति उत्पन्न भएमा गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढीकरण गर्न पनि मुश्किल पर्नेछ । त्यसैले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन गणतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर सबै शक्तिहरु विशेष सचेत र सचेष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि जुन नीति वा संगठनहरुको भूमिकाका कारणले राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने खतरा भएको छ तिनीहरुका विरुद्ध व्यापक र सशक्त भण्डाफोर वा संघर्षमा जोड दिएर तथा त्यसका पक्षमा व्यापक रुपमा एक्यवद्धता कायम गरेर नै हामीले राष्ट्रिय विखण्डनको खतरालाई रोक्न सक्ने छौं र रोक्नु पनि पर्दछ ।
 
मोहनविक्रम सिंह

राष्ट्रियता

आजभोलि तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ, एउटा दैनिकमा हाइवेको नेपाली शब्द राजमार्गको साटो लोकमार्ग प्रयोग हुन थालेको छ। अरु पत्रिका र सञ्चारमाध्यमले राजमार्गलाई नै कायम राखे पनि त्यो पत्रिका चाहिँ निरन्तर लोकमार्ग मै अगाडि बढिरहेको छ। राजतन्त्र हटेपछि राजा र राज शब्दसँग दुश्मनी भए जस्तो गरी शब्द जबर्जस्ती परिवर्तन गर्ने लहर चलेको छ। यसैलाई व्यङग्य गर्दै शरच्चन्द्र वस्तीले ‘यो साता’ मा एउटा रमाइलो लेख लेखेका छन्। त्यसैको साभार-

मथुराप्रसादको नामले राष्ट्रियताको अवमूल्यन गर्छ। विदेशको दलाल जस्तो देखिने त्यो नामको सट्टा असनप्रसाद अथवा बनेपाप्रसाद किन नराखेको होला? डिल्ली र राज शब्द मिसिएको डिल्लीराज डबल प्रतिगामी नाम भयो, त्यसको सट्टा काठमाडौंलोक नाम किन प्रयोग नगर्ने? अझ देवेन्द्रराजमा त देव, इन्द्र र राज तीनवटै शब्द सामन्त, शोषक र राजतन्त्रका प्रतीक एवं पर्यायवाची छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तिनलाई बोकेर कति हिंड्ने? पहाडी उपनामले मधेशीलाई ठाडै विभेद गर्छ, त्यसको सट्टा नेपाली वा समावेशी भन्ने उपनाम किन नराख्ने? बाबुराम शब्दले आफ्नो बाबु राम हो (अर्थात् जसलाई लोकले उसको बाबु भनेर चिन्ने गरेको छ त्यो वास्तविक बाबु होइन) भन्ने अर्थ दिन्छ। बाबु मात्र होइन, आमाको समेत गरिमामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने त्यो नाम बाबुरामले तत्काल किन नफ्याल्ने? अनि माधवकुमार अझ पनि ‘कुमार’ नै हुन् भने तिनका सन्तान चाहिं कसबाट जन्मिए?

बेलायतका विलियम शेक्सपियरकै भाकामा भारतका अब्दुर्रहीम खानखाना भन्छन् – ठूला मानिसलाई सानै नामले पुकारे पनि ती घटेर साना हुँदैनन्। चाहे गिरिधर भन्नोस् अथवा मुरलीधर, कृष्णलाई के फरक पर्छ?

नाम भनेको सामाजिक सहमति हो। एक खालको फूललाई गुलाफ भनेर चिन्ने हाम्रो सामाजिक सहमति छ, त्यसैले त्यो गुलाफ भयो। त्यसलाई रोज भन्ने सहमति शेक्सपियरको समाजमा छ, त्यसैले त्यहाँ त्यसको नाम गुलाफ नभएर रोज भएको छ। रूसी, चिनियाँ, नर्वेली वा रुवान्डाली समाजमा त्यो न गुलाफ हो न त रोज नै।

चलिआएको, समाजमा स्वीकृत भैसकेको नाममा अनावश्यक कचिंगल मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन। सारमा परिवर्तन छैन भने नाममा किचकिच गरेर के फाइदा? तर उही वस्तु, उही कुरालाई बुझाउने नाम फेरेर मानिस क्रान्तिकारी भएको भ्रम सँगाल्छन् र वितरण पनि गर्छन्। काँडाविहीन गुलाफ बनाउन सक्ने सामर्थ्य, प्रयास वा चाहनासम्म पनि हुँदैन तर ती भन्छन् – गुलाफको पहिलो अक्षरबाट दुर्गन्ध आउँछ र शुरूका दुई अक्षरले पनि फोहोरी वस्तुको चित्र आँखासामु उभ्याउँछन्। त्यसैले परम्परालाई तोडेर यसको नाम बदल्नुपर्छ र ‘सुलाफ’ राख्नुपर्छ।

लंगडो मानसिकता यस्तै तर्कको लौरो टेकेर उभिन्छ र खर्ल्याङखुट्टी गर्दै अर्काको टाउकामा त्यही लौराले हिर्काउन धक मान्दैन। यस्तै लौराको आडमा प्रजातन्त्र शब्दलाई लोकतन्त्रले विस्थापित गर्दैछ। तर्क छ – प्रजा शब्दले राजाको शासित, रैती भन्ने अर्थ बुझाउँछ, जनता बुझाउँदैन। कुइरेको चश्मा लगाएर हाम्रो भाषालाई हेर्ने चश्माचक्षुहरूलाई के थाहा – प्रजा शब्द राजा भन्ने शब्द र संस्था उत्पत्ति हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि प्रचलित नाम हो जसको अर्थ ‘लोक’भन्दा भारी छ। कारण : दुवै शब्दले जन वा जनता भन्ने एउटा समान अर्थ त बुझाउँछन् तर त्यस बाहेक ‘प्रजा’ शब्दले मानिसका सन्तान अर्थात् चेतना भएका व्यक्ति भन्ने अर्को विशिष्ट अर्थ पनि बुझाउँछ। उता ‘लोक’ले चाहिं सामान्य रूपमा आँखाबाट देखिने निर्जीव वस्तु भन्ने दोस्रो अर्थ बुझाउँछ, जस्तै–चन्द्रलोक। अब भन्नोस्, भाषाको तराजुमा हाल्दा कुन शब्दको अर्थ भारी हुँदोरहेछ?

राजतन्त्र गयो त्यसैले राज शब्दसँग घृणा गर्नुपर्छ भन्ने अर्को शब्दद्रोही तर्क छ। तर्कबहादुरहरूले लोकतन्त्र बलियो पार्ने एकमात्र उपाय देखेका छन् – राज शब्द हटाएर त्यसको ठाउँमा सर्वत्र लोक शब्द राख्ने। युरेका! शहरभरि सबैतिर हरियो रंग पोतेर वातावरण संरक्षण गर्ने काठमाडौं महानगरको पुरानो ‘आइडिया’को जुम्ल्याहा भाइजस्तो लाग्ने यही तर्कको पुच्छर समातेर एकजना क्रान्तिकारी अर्थमन्त्रीले राजमार्गलाई लोकमार्ग भनेर न्वारन गरे। (मानिसहरू भन्छन्, त्यसको नाम त लोकमार्ग होइन परलोकमार्ग पो राख्दा पो बढी सार्थक र यथार्थमुखी हुन्थ्यो !) के थाहा, अब राजदूतलाई लोकदूत, राजनीतिलाई लोकनीति, देवराजलाई देवलोक र देवेन्द्रराजलाई देवेन्द्रलोक भन्न थालियोस्। अथवा शब्दकोषबाटै राज शब्दलाई विस्थापित गरियोस्।

शब्दसँगको द्वेष राज शब्दमा मात्र सीमित छैन। सामन्तवादको गन्ध आयो र राष्ट्रियता कमजोर हुनेभयो भनेर नाम फेर्ने र त्यति गर्नासाथ क्रान्तिले पूर्णता पाइहाल्छ भन्ठान्ने उपबुज्रुकहरूको लर्को आँखाले भ्याइनसक्नु छ। तर तिनकै अगुवाले आफ्नै नाम चाहिं किन नफेरेका होलान् – अचम्म लाग्छ। जस्तै : मथुराप्रसादको नामले राष्ट्रियताको अवमूल्यन गर्छ। विदेशको दलाल जस्तो देखिने त्यो नामको सट्टा असनप्रसाद अथवा बनेपाप्रसाद किन नराखेको होला? डिल्ली र राज शब्द मिसिएको डिल्लीराज डबल प्रतिगामी नाम भयो, त्यसको सट्टा काठमाडौंलोक नाम किन प्रयोग नगर्ने? अझ देवेन्द्रराजमा त देव, इन्द्र र राज तीनवटै शब्द सामन्त, शोषक र राजतन्त्रका प्रतीक एवं पर्यायवाची छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तिनलाई बोकेर कति हिंड्ने? पहाडी उपनामले मधेशीलाई ठाडै विभेद गर्छ, त्यसको सट्टा नेपाली वा समावेशी भन्ने उपनाम किन नराख्ने? स्टालिनमान र चिनियाँमानदेखि भारती र भारतदत्त सम्मको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण किन नगर्ने? बाबुराम शब्दले आफ्नो बाबु राम हो (अर्थात् जसलाई लोकले उसको बाबु भनेर चिन्ने गरेको छ त्यो वास्तविक बाबु होइन) भन्ने अर्थ दिन्छ। बाबु मात्र होइन, आमाको समेत गरिमामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने त्यो नाम बाबुरामले तत्काल किन नङ्खयाल्ने? अनि माधवकुमार अझ पनि ‘कुमार’ नै हुन् भने तिनका सन्तान चाहिं कसबाट जन्मिए?

गिरिजाप्रसादले वाइसीएललाई यंग क्रिमिनल लीग भनिदिंदा माओवादीहरू आगो भए। तर क्रिमिनलको सट्टा कोअर्डिअल (मैत्रीपूर्ण) अथवा कन्टिनेन्ट (ब्रह्मचारी) शब्द प्रयोग गर्दैमा वाइसीएल सभ्य र संयमित हुने हो त? प्रयोग गरिने शब्दले सही अर्थ बुझाउनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन। तर चरित्र, स्वभाव, स्तर, कार्यशैली, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति आदि यथावत् राखेर शब्द मात्र फेर्नुको के अर्थ हुन्छ? फूटपाथको चियापसल माथि ‘फाइवस्टार’को साइनबोर्ड लगाउनुको के तुक?

नेपाली गुरुहरूले समुद्रपारिबाट नेपाल आएका शब्दहरूको मोटो श भ्यासेक्टोमी गरेर पातलो पारिदिएका छन्। उनीहरूको कृपाले उताका शेक्सपियर हामीकहाँ ‘सेक्स पियोर’ भएका छन्, जसको अर्थ हुन्छ – विशुद्ध लिंग वा शुद्ध यौन (झर्रो नेपाली शब्द आफैं खोज्नोस्)। नाममा केही छैन भन्ने ती बूढा स्वर्गबाट नेपाल झरे भने आफ्नो नामको बिजोग देखेर के भन्थे होलान्? जुलियटको मुखबाट भनाइएको ‘नाममा के छ?’ भन्ने उक्ति कायमै राख्थे होलान् कि थाप्लामा हात राखेर डिलिट गर्थे होलान्?

BY
शरच्चन्द्र वस्ती

WHAT IS YOUR SUGGESTION

JUST CHECK AND TELL ME

HOW YOU THINK IF WE SAY WE ALL ARE NEPALI.

see this lottery,dont be stupid about like this mail

THE E-LOTTERY COMPANY.
7 West End Avenue, Gatley,Cheadle, Cheshire, SK8 4DR, UK. We happily announce to you the result of Draw (06/1099) of the E-Lottery online email promotion program held on the 18th of august, 2009.All 10 winning e-mail addresses were randomly selected from a batch of 50,000,000 international emails. Your email address emerged with 9 others as our category 2 winners in this year's Annual E-Lottery Draw. Consequently, you have therefore been approved for a total pay out of £1,250,000.00
The following particulars are attached to your lotto payment order:
 (i) Winning Numbers: 05 18 26 34 42 49 BB 08 (ii) Email ticket number;FL754/22/76 (iii) Lotto Code Number: FL09622UK (iv) Ref Number:L/07/736207147/UK
 Please contact the Claims Agent as soon as possible with the below information(i) Full name.........(ii)Country of residence........
Claims Agent: Mr. Kelvin MorrisE-mail: claimsdept_kelvinmorris@administrativos.com Phone: +447024088677 N.B: Winnings not acknowledged and claimed within one week of notification will be void. Regards,Farrow Mary Kay,Promotion Manager.The E-Lottery Company.UK & Europe.

what you found ??/

[जन्तीधारा साप्ताहिकमा छापिएको यही लेखका कारण रुकुमकी पत्रकार टीका विष्टमाथि आक्रमण भएको थियो। अहिले उनको उपचार काठमाडौँमा हुँदैछ। आखिर के लेखिन् टीकाले जसका कारण यस्तो आक्रमण भयो? आफै पढ्नुस् र विचार गर्नुस्]

कात्तिक १० गते सदरमुकाम खलंगामा ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा तथा सञ्चार रुकुमद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो सिस्ने एफएम ९२ थोप्लो ८ मेगाहर्जको औपचारिक उद्‍घाटन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उद्‍घाटन कसले गर्ने?भन्ने विषयमा सम्पूर्ण रेडियो परिवारले छलफल गरेपछि वर्तमान सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल आउने पक्का भयो। यसै पनि जिल्लामा सञ्चारमन्त्री आउने खबरले सञ्चारकर्मीमा टाइँफाइँ त थियो नै झनै लोकप्रिय नेता तथा सरकारका प्रवक्ता, त्यसमै पनि मन्त्री आउने भनेपछि सबैको मनमा ‘लौ न के भन्छन्?कार्यक्रम कस्तो हुन्छ?माओवादीले कस्तो विरोध गर्लान् -’ जस्ता प्रश्नहरूले घरजम गरिरहेका थिए। प्र्रहरी, कर्मचारीहरू पनि सकिनसकी यताउता, चलकमलक गरिरहेका देखिन्थे। अचम्म त के भने जति आयोजकले तयारी गर्नुपर्ने त्योभन्दा तीन दोब्बरले माओवादीले तयारी गरिरहेको थियो। यसले पनि बजार शोभायमान थियो।
मन्त्री आउने तीन दिनपहिलेबाट एकीकृत माओवादीले पुराना जनमुक्ति सेना अर्थात वाईसीएल र अन्य कार्यकर्तालाई सदरमुकाममा जमघट गरेको थियो। किन?भनी बुझ्दा रहँदा थाहा भयो, ‘यो सरकारका मन्त्री आउँदा विरोध गर्न।’ स्वच्छ दिमागले सोच्दा लाग्यो, प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेको राजनीतिमा र्समर्थन र विरोध भन्ने कुरा सामान्य हो। सायद सबैले यही बुझेको हुनुपर्छ। किनकि वर्तमान सरकारको गन्ध आउने कुनै पनि क्रियाकलापलाई माओवादीले ढुंगामुढा, कालोझन्डा, विरोध नगरे त उनको धर्म मासिन्छ भनेर भन्न पनि मिल्छ।
माओवादीको विरोध कार्यक्रमको व्यापक तयारीले होला, प्रहरी प्रशासनलाई पनि मन्त्री आउने कार्यक्रमको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा मात्रै प्रश्नले थिलथिलो बनाएको थियो। कार्यक्रमको मिति र अतिथिको त तय गरियो तर स्थानको टुंगो लागेन। कतिले त कार्यक्रम स्थगित गर्ने सुझाव पनि दिए। आयोजक पक्षको कुनै हालतमा स्थगित नगर्ने हठपछि बल्ल-बल्ल बालमन्दिर हल तोकियो।
मन्त्री आउने दिन दुवैतिर कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरियो। आयोजक पक्षले फूलको माला उन्दै गरेको खबर आयो भने माओवादीले जुत्ताको। १० गते बिहान ८ बजेतिर खलंगा बजारमा माइकिङ गरेको सुनियो। लाग्यो आयोजकले र्सवत्र प्रचार गरिरहेको छ। तर, त्यहाँ माओवादीले आफ्नो कार्यक्रमको प्रकृतिको बारेमा जानकारी गराइरहेको रहेछ। धेरै कुरामध्ये एउटा अलि बढी सुन्न पाइन्थ्यो। ‘हामी सरकारका मन्त्री आउँदा कालो झन्डा देखाएर शान्तिपूर्ण विरोध गर्नेछौं, यदि कसैले हामीलाई यो वा त्यो ढंगले रोक्न, छेक्न खोजेमा विस्फोट हुनेछौं र त्यसको जिम्मेवारी आयोजकले लिनुपर्नेछ।’ थोरै मात्रामा चेतनास्तर उठेका व्यक्तिले यी सबै क्रियाकलापलाई सहजरूपमा बुझेका थिए। किनकि राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु अनि एकले अर्कोको विरोध गर्नु स्वभाविकै हो। कतिपय सर्न्दर्भमा विरोधको पनि आवश्यकता हुन्छ। अहिले के हो त?भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नतर्फ नजाउँ।
मन्त्री आउने अलि ढिला भयो। ८ बजेबाट बोल्न सुरु गरेका माओवादी कार्यकर्ता खलंगा र एयरपोर्ट गरी दर्ुइ भागमा विभाजन भएर विरोध गरिरहेका थिए। उता, आयोजक पक्षलाई भने मन्त्री आउने कार्यक्रम भव्य बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता थियो। पोखरेल एमालेका नेता भएर होला रुकुमका एमाले नेताहरू हत्तपत्त फूलमाला लिएर एअरपोर्ट गइहाले। आयोजक आफ्नो तयारी गर्देथियो। एमाले नेताहरू आफ्ना नेताको पर्खाइमा थिए। माओवादी विरोधमा जुटेका थिए भने जनता अलमलमा। प्रहरी सुरक्षामा तैनाथ थियो। कांग्रेसलाई कुनै चासै नभए जस्तो। अरू पार्टीको कुरै नगरौं। सञ्चारकर्मी दौडधुपमा। रुकुम त्यसदिन यस्तै यस्तै थियो।
आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई जसले पनि जिन्दावाद भन्छ। फरक विचारलाई मुर्दावाद भन्नु पनि नाजायज मानिदैन। थोरबहुत सरकार, मन्त्री र पार्टीलाई केन्द्रित गरी जिन्दावाद र मूर्दावादका नारा लगाइरहेका माओवादीका कार्यकर्ताले मन्त्री आउने बित्तिकै शरीरको रगत उमाले। सुरक्षाको बीचमा मन्त्री सल्ले एअरपोर्टबाट गाडी चढेर खलंगा आए। खलंगामा पनि मन्त्रीले कालाझन्डाको बीचबाट बाटो क्रस गरे। कार्यक्रमस्थलमा आयोजकले फूलमालाले स्वागत गर्‍यो। कथा मध्य भयो।
सञ्चारमन्त्री पोखरेलकी बहिनी मेनका पोखरेलको मुसिकोट बहुमखी क्याम्पसको दोस्रो वर्षो परीक्षाको निरीक्षण गर्ने संयोग परेकाले उनी पनि सँगै आएकी थिइन्। संयोगवश रुकुमकी पूर्वसांसद् तीर्था गौतम पनि रुकुम आएकी रहिछन्। सबै कार्यक्रममा उपस्थित थिए। कार्यक्रम हलमा भइरहेको थियो। बाहिर राजनैतिकभन्दा भिन्नै नाराहरू चर्का स्वरमा लागिरहेका थिए। शान्तिपूर्ण नामको सो विरोधमा सुरक्षा दिन बेलाबेलामा प्रहरी अधिकृतहरूले जवानहरूलाई निर्देशन दिइरहेका थिए। राजनैतिक सत्ता प्राप्ति या जनताको मुक्तिका निम्ति गरिएको आन्दोलन तथानामको गालीगलौजको भाषामा गरिँदैनथ्यो। यद्यपि, स्कुलिङ फरक तरिकाले गरिएछ। भन्नैपर्छ, सो विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व माओवादीका पाका नेता शरण बाँठाले गरेका थिए।
आन्दोलन गर्दैगर्दा नाराहरूको शब्द, शैली परिमार्जित भयो। राजनीतिभन्दा नितान्त अलग रहेर विरोध गरियो। जसले व्यक्तिको चरित्र र आचरणमा सिधै आक्षेप लगाउँथ्यो। हलभित्र र बाहिरको वातावरण आकाश पातालको फरक थियो। नाराकै क्रममा ‘शंकरे चोर देश छोड्, आर्यघाटले के भन्छ शंकरेलाई ल्या भन्छ’ जस्ता धेरै नाराहरू लगाइए। पोखरेल सरकारका मन्त्री भएकाले पनि होला त्यहाँसम्म विरोध नै मान्न सकिन्थ्यो। हुँदा हुँदा सरकारको विरोधको नाममा रुकुमका धेरै नेताहरूको चरित्रमाथि आघात पुर्‍याउने नारा सुनिए। त्यति गर्दा पनि विरोध गरिरहेकाहरूको चित्त बुझनेछ क्यार, अनि पालो आयो तीर्था गौतमको। रुकुम, राप्तीमात्रै होइन तीर्था गौतम को हुन् भन्नेबारे सिंगो नेपाललाई थाहा छ। माओवादीका पछिल्ला कार्यकर्ताले थाहा नपाएको भए सोधे हुन्छ, आफ्ना हत्यारा नेताहरूलाई तीर्थाको श्रीमान् खै भनेर।‘जतिबेला सत्ता परिवर्तन या जनताको मुक्तिको नाममा माओवादी बन्दुक र खुकुरी बोकेर युद्धको मोर्चामा लडिरहेका थिए। त्यसताका आफ्नो विरोधी र फरक विचार राख्ने जो कसैको पनि रगतमा उनीहरू होली खेल्थे। १४ हजार मान्छेको रगतसँग रुकुमका यदु गौतमको पनि रगत मिसिएको छ। जुन बाटो गलत थियो र माओवादीलाई पनि महसुस भइसकेपछि आए उनीहरू जनताको बहुदलीय जनवादको घेराभित्र। तर, पनि उसले अझै १२ बर्से जनयुद्वको घमण्ड गर्दैछ र कहिलेकाहीँ सनकको तालमा भन्छ, ‘फेरि हामी जंगल जान सक्छौं।’ हो जतिबेला माओवादीहरू एउटा बन्दुकको आडमा लड्थे र अर्को बन्दुकदेखि भाग्थे। बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता जन्मन्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेर रातभरि लड्थे र विजय हुन्थे। जब सुन्दर किरणसहित बिहानीले यस धर्तीमा प्रवेश गथ्र्यो अनि माओवादीहरू ठूला ओडार र जंगल खोज्दै अन्धकारतिरको बाटो तताउँथे। त्यही समयमा उनीहरूले तीर्थाको श्रीमान् यदु गौतमको हत्या गरेका थिए। तीर्थामात्रै होइन माओवादीले गर्दा सिन्दूर खोज्नुपर्ने नेपालमा हजारौं दिदी-बहिनीहरू छन्।
फेरि जाउँ विरोध कार्यक्रमतर्फ। कुनै दिनको पैंचो फर्काउनु थियो कि क्या हो माओवादीले विशेषगरी एमाले नेताहरूको त सकुन्जेल खोइरो खने। विरोधका नाराका निउँमा कसैका दिदी-बहिनी पनि श्रीमती बने, साथीभाइ त परै जाओस्। हलमा कार्यक्रमको आयु छोट्टिँदै थियो। बाहिर माओवादीलाई विद्या भण्डारी र तीर्था गौतमको खाली सिउँदोको सम्झना आएछ। अनि नारामै भन्न थाले -तीर्था तेरो सिन्दूर खोई,? हलानो, फलानो तेरो पोइ। आफ्ना कार्यकर्ताले सिन्दूर खोज्दा माओवादी नेताहरूलाई आनन्द आएको हुनुपर्छ। किनकि आफ्नो कार्यको ‘फलोअप’ गर्दा जसलाई पनि आनन्द आउँछ। यदुको हत्या गर्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूको सम्मान भएन होला पार्टी।
बिचरा ती १९/२० उमेरका युवालाई के थाहा? तीर्थाको सिन्दूर ६ वर्षदेखि माओवादीसँग छ भनेर। फेरि माओवादीले त कति मारे कति? सबैको नाम थाहा नहुन पनि सक्छ।
त्यसै क्रममा यदुको नाम पनि बिर्सेका हुन सक्छन्। सामान्यतया जनयुद्धकालमा १२-१३ वर्षो बालक अहिले युवा भएको छ। यी युवाहरूलाई राजनीतिको ढ्वाङ फुकाएर माओवादीले आन्दोलनमा प्रयोग गरेको छ । केवल नेताको ‘स्कुलिङ’मा जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाउने यी युवालाई के थाहा? यस्तै तालले कुनै दिन आफ्नै दिदी-बहिनीको सिन्दूरको खोजी गर्नुपर्छ भनेर।
लहैलहैमा माओवादीमा लागेकाहरूले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ, ‘पार्टीको इतिहास के छ? वर्तमान कस्तो छ? र भविष्य के हुन्छ ?’ नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु हो भन्ने बुझेका माओवादी नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा आन्दोलन गर्ने निर्देशन गर्छन्। आफू भने नागरिक सर्वोच्चताविपरीत काम गर्ने व्यक्तिसँग शुभकामना आदान-प्रदान, भेटघाट, चियापान, भलाकुसारी गर्छन्। कुन दुनियाँमा छ?एकातिर आन्दोलन अर्कोतिर वार्ता र सम्बन्ध सुधार?त्यसैले नेताको लहैलहैमा विधुवा नारीको सिन्दूर खोज्ने माओवादी कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीले गरेको आन्दोलनको औचित्य समयमै बुझ्न आवश्यक छ।
तीर्थाको सिउँदोमा सिन्दूर देख्न चाहने माओवादीले किन लगाइदिँदैन आफ्ना सहिद पत्नीको सिउँदोमा सिन्दूर?यदि जो कुनै दिदी-बहिनीको सिउँदो पुछिएको देख्न नचाहने माओवादीले किन फरक विचार राख्ने व्यक्तिको हत्या गरेर शवलाई चार दिशा लगाउँथे?तीर्था को हो र किन चाहियो उसको सिन्दूर माआवादीलाई ?
कार्यक्रम सकियो, मन्त्री बाहिरिनु पर्‍यो। अनि फेरि माओवादी कार्यकर्ताको पारो तात्यो। त्यसपछि सुरु भयो इँट्टा, ढुंगा र नाइनस्टिक। झन्डै लागेन मन्त्रीलाई। प्रहरीलाई त लागेछ। आक्रोसित वाईसीएल गए बालमन्दिर गेटभित्र। भएभरको तागत देखाए रेडियोको ब्यानरमा, लिए च्यातेर। रेडियोकर्मीले खोसेर लिए। त्यसपछि नेतृत्व गरेका नेता आएर कार्यक्रम स्थगित गरे। मन्त्री फर्केको भोलिपल्ट रुकुमका सभासद्हरू जिल्लामा आए। उनीहरूलाई यो नालीबेली सुनाउँदा कसैले भनेछन्, आन्दोलनको सीमा हँुदैन। कसैले भनेछन्, त्यसोभए त हाम्रा कार्यकर्ता बौलाएछन् त कसैले भनेछन्, त्यसो त नगर्नु पर्ने हो। एकजना सभासद्ले र्मुमुरिँदै भने कमै भएछ, अझ गोद्नुपर्ने हो भनेछन्।
‘दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो आफ्नै विचार हो र सबैले हाम्रै कुरा मान्नुपर्छ’ भन्ने माओवादी किन सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई दिएर चुनावी प्रक्रियामा सामेल भयो?बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिछ भन्ने महान तथा गौरवशाली पार्टी किन सत्ता प्राप्तिका लागि सडकमा रोइ कराइ गर्दैछ?संसद्लाई कुकुरको टाउको झुन्डयाएर खसीको मासु बेच्ने थलो भन्ने पक्का कम्युनिस्ट पार्टी किन दिन प्रतिदिन संसद्को आयु लम्ब्याएर काम नगरी भत्ता पकाउँदैछ? धन पैसालाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सर्वहारा पार्टी किन राजधानी, सदरमुकाममा महल ठडयाउँदैछ र जतिसक्दो विलासितानिर नजिकिँदै छ? अरूलाई नातावाद, कृपावादजस्ता अनेक आरोप लगाउने महान र पारदर्शी पार्टी किन आफ्नो नौ महिनाको सरकारको अवधिमा आफ्ना नाल-नाता पर्नेको मात्रै जागिरको खोजी गथ्र्यो? कुनै पनि विज्ञापनमा फारम नै नलगाइ नेताका आफन्तको नाम किन निस्किन्थ्यो? हो, यस्ता धेरै प्रश्नहरूको पर्खालभित्र रहेको एकीकृत माओवादीसँग एउटा उत्तर पनि स्पष्ट रूपमा दिने आधार छैन। यस्तो नकचरो पार्टी आफैले श्रीमानको मासु खाने र आफैं विधुवा श्रीमतीको सिन्दूर खोज्ने लाज लाग्दैन?ल जा …।

टीका विष्ट।

how many time you want to kill?

१३ मंसिरको साँझ घरबाट आमा बिरामी भएको खबर आएको थियो। केही समययता आफ्नै कामले सदरमुकाम खलंगामा नै बस्दै आएकी थिएँ। काम मिलाएर आमालाई भेट्न जाने मनस्थिति बनाएँ। आजसम्म प्रकाशित लेखहरूको फाइल हेर्दै लेखाइको समीक्षा गरेँ। रात छिप्पिँदै थियो। नयाँ लेख्ने विषयमा सोच्दै निदाइँछु। भोलिपल्ट बिहान करिब सवा ६ बजेको हुँदो हो, मोबाइलको घन्टी बज्यो। डराएँ कतै आमालाई बिरामीले त च्यापेन – घरबाटै फोन आयो होला भनी मोबाइल हेरेँ।
‘नो नम्बर’बाट फोन आएको थियो। त्यस्तो फोन कहिलेकाहीँ झुक्किएर टेलिकमबाटै आउँछ र रिसिभ गरेमा मोबाइल बिग्रिन्छ रे भन्ने मेरो बुझाइ थियो। त्यसैले फोन उठाइन। दुई मिनेटको अन्तर थियो होला, फेरि त्यसैबाट फोन आयो। के बिग्रेला र भनेर उठाएँ। ‘हेलो’ नभन्दै गुडमोर्निङको शब्द सुनियो। मोर्निङ, मैले भने, ‘को बोल्नु भयो -’ अनि केटामान्छेको मोटो र खाँदिलो स्वरमा उत्तर आयो ‘किन चाहियो तँलाई – दुनियाँको सिन्दूरको बारे लेख्ने।’ अनि भन्दै गयो, ‘खुब पत्रकार भैया छ नि – सान छ – तीर्थाको सिन्दूरको बारे तँलाई बोल्ने के अधिकार ? आफ्नो सिन्दूरको माया र रहर छ कि छैन ? पठाइदिउँ स्वर्गवास ?’ आदि।मैले भने, ‘को हो तपाइँ यस्ता कुरा गर्ने रु’ उत्तरमा उसले भन्यो, ‘मलाई चिन्नु पर्‍या छैन तैंले। कति छ भन्ने लाग्छ जीवनको आयु ?’ तथानाम शब्दहरू। मलाई आर्श्चर्य लाग्यो र रिस पनि उठयो। अलि चर्को स्वरमा भने, ‘तपाइँलाई के अधिकार यस्ता कुरा गर्ने? कमसेकम आफ्नो परिचय त दिनूस्। को हो ? कहाँबाट हो ? कुन निकायबाट बोल्दै हुनुहुन्छ ? केको आधारमा गर्दै हुनुहुन्छ यतिका कुरा ?’
मैले कुराको बिट नमार्दै ऊ बोलिहाल्यो, ‘अझ बढ्ता कुरा गर्ने ? बाँच्ने रहर छ कि छैन ? मृतक पत्रकारको लिस्टमा चढाइदिउँ तेरो नाम ? आइन्दा तँलाई यस्तो प्रशिक्षण दिन नपरोस्। तेरो जीवनको आयु छोट्टिँदै छ। जतिखेर, जहाँ, जे पनि हुनसक्छ। ख्याल गरेस्।’ त्यसपछि फोन कटयो।
यसरी फोन कहिल्यै नआएकाले होला केही पनि सोच्न नसक्ने भएँ। यति बिहानै बाँच्ने दूरी घटेको थ्रेट आएको छ, कसैलाई भनौ भने कुनै प्रमाण छैन। सबै काममा प्रमाण खोज्ने मान्छेले आधारविहीन आफ्नो कुरा कसैलाई भन्दा नपत्याउलान् भन्ने डर। फोन आएको न नम्बर छ, न आवाज रेकर्ड। नभनौँ त भोलि हुने कुनै पनि घटनाको संकेत यो नबन्ला भन्न सकिँदैन। अलमलमा परेँ।
त्यस दिन इद परेकाले र्सार्वजनिक बिदा थियो। सबै कार्यलयहरू बन्द थिए। बजारमा चहलपहल निकै कम थियो। मलाई भने यो फोनले को,किन, कहाँबाट, अब के हुन्छ जस्ता कुराले मनमा बत्ति बालेका थिए। त्यसैले बजारतिर झरेँ। धम्कीको कुरा कसैलाई भन्नु भन्दा पनि नम्बरविहीन फोन किन आउँछ भन्ने कुरा जान्नु थियो मलाई। एकजना साथीलाई सोधेँ। मोबाइलमा नम्बरबिनाको फोन किन आउँछ हँ – उसले भन्यो, ‘सेट बिग्रिएमा त्यसो हुन्छ रे।’ मेरो सेट भेरी नदी तर्दा पानीमा परेको थियो। त्यही सम्झें र ए होला भने तर चित्त बुझेन। फेरि टोपबहादुर खड्कालाई सोधें। उनले यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेँ। त्यसै दिन दिउँसो त्यसै गरी फेरि फोन आयो। अनि टेलिकम रुकुमका प्रमुख कृष्ण गौतमलाई सोधें। विदेशबाट आएको नम्बरमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, उनले भने। टेलिकमले यस्तो हुन्छ भनेपछि एक खालको राहत भयो। त्यसपछि पत्रकार महासंघ रुकुम शाखाका अध्यक्ष नारायण शाहलाई सबै घटनाबारे जानकारी गराएँ। म पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पार्षद् भएकाले पनि होला,यसबारे महासंघको केन्द्रमा जानकारी गराइयो। महासंघ रुकुम, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियनले घटनाको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति निकाले। रेडियोहरूमा समाचार बजे। त्यसै दिन राति मेरो कोठाको वरिपरि केटाहरू घुमिराखे। कतिपयले मेरो बसाइका बारेमा खोजी गरेको पनि पत्ता लाग्यो।
घटना यतिमात्र हो। घटनास्वरूप र प्रकृतिमा जति सानो छ, त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी त्रास हुँदो रहेछ। अनि मैले आफैले आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेँ, ‘आखिर किन आयो त यस्तो फोन -’ तीर्थाको सिन्दूरसँग प्रसंग जोडेर मैले एउटा लेख लेखेको याद आयो। कुरा कात्तिक १० गतेको हो। सामुदायिक रेडियो सिस्ने एफएमको उद्घाटनका दिन रुकुम आएका सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलको विरोधका क्रममा उत्तेजित माओवादी कार्यकर्ताले विद्या भण्डारी र तीर्थाको सिन्दूर खोई भन्ने प्रश्नमा नारा लगाएका थिए। त्यो नारा र विरोध कार्यक्रमको दृश्य त ममात्र होइन, त्यस दिन खलंगा आएका सबैको दिमागी फाइलभित्र कैद होला। विद्या र शंकरको कुरा मेरो विषय बनेन। ०५५ मा मेरै गाविस गरायलामा माओवादीले हत्या गरेका यदु गौतमकी श्रीमती तीर्थाको सिन्दूर कहाँ छ – भनी प्रश्न गर्ने माओवादीको नैतिकता गुमेको जस्तो मलाई भान भयो। मैले त्यही विषयमा लेख्न आवश्यक ठाने र लेखें। रुकुमबाट प्रकाशित हुने जन्तिधारा साप्ताहिकमा प्रकाशित भयो। तीर्थाको पार्टी समर्थकमात्र नभएर सबैबाट लेखको प्रशंसा भयो। मलाई पनि थोरै हौसला मिलेझैं भयो। यो विषय जिल्लाबाहिर पनि पुर्‍याउन त भन्ने लाग्यो। त्यसपछि त्यही विषयमा नयाँ कोणबाट अर्को एउटा लेख लेखें। मंसिर १३ गते दाङको गणतन्त्र दैनिकमा छापिएछ। गणतन्त्रमा छापिएकै दिन पहिलो प्रतिक्रिया दाङबाट पत्रकार दुर्गालाल केसीले दिएका थिए। यसको पनि धेरैले तारिफ गरे। त्यसै भोलिपल्ट यस्तो ‘थ्रेट’ आयो। हो यो ‘थ्रेट’लाई पनि लेखको प्रतिक्रिया नै मान्नुपर्छ। तर, के विश्वास – ‘थ्रेट’ दिने मान्छे अहिलेसम्म अज्ञात छ भने, भोलि यस्तै हुन्छ भन्ने कस्ले जान्छ र ?
मैले लेखेको लेख न त मेरो विचार हो, न परिकल्पना। त्यो लेख पढ्दा तपाईँ जो कसैलाई पनि रेडियो उद्घाटन कार्यक्रममा आफैं सहभागी भएको झैं लागेको थियो होला। यदि कसैले लेख नाटकीय ढंगले लेखिएको भन्छ भने उक्त लेख पुनः पढ्न अनुरोध गर्छु १० गते खलंगामा गएको जो कसै पनि साक्षी बन्न सक्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु।त्यस दिन तीर्थालाई भनेको कुरा मलाई चित्त बुझेन र लेखें। त्यो लेख लेखेर न म तीर्थाको सरपुग्नु थियो, न कुनै अवार्ड हात पार्नु। विचार र आस्थाले म पनि कुनै पार्टीलाई माया र समर्थन गरुँला तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा मेरो नाम भेट्न सकिँदैन। फेरि सामुदायिक रेडियो सिस्नेको म सञ्चालक समितिको मान्छे पनि होइन, न त कर्मचारी। त्यसैले लेखको विषय, शब्द, शैली, सुरु र अन्त्य कस्तो थियो भन्ने मलाई भन्दा बेसी तपाईंहरूलाई थाहा छ। मात्र मलाई आफैंले श्रीमान्को आयु सक्ने अनि श्रीमतीको सिउँदोमा सिन्दूर देख्न चाहनेहरूका आँखामा पट्टी बाँध्नका लागि म ‘तीर्थाको सिन्दूर किन चाहियो माओवादीलाई ?’ भन्ने लेख लेख्न राजी भएँ र लेखें।
सबैको सिर्जना सबैलाई मन नपर्न सक्छ। त्यसैले त सिर्जनशील व्यक्तिका आ-आफ्नै पाठक, श्रोता, दर्शक र र्समर्थक हुन्छन्। मेरो लेखाइ कतिलाई मन पर्‍यो भन्ने कुराको हिसाबकिताब त मसँगै होला तर मेरा कुनै पनि लेखाइहरू कसैलाई रिझाउन र कसैलाई चिढाउन लेखिएका छैनन्।
म को हुँ भन्ने म राम्रोसँग बुझ्छु। मेरो धर्म, कर्म के हो भन्ने पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। पत्रकारिता मेरो जीवन्त पेसा हो र नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु मेरो दायित्व। यसका अलावा मेरा हरेक क्रियाकलापप्रति औंला ठडयाउने त नेपाल सरकारको कानुन छ।
कुनै पनि सञ्चारकर्मीका समाचार, लेख, रचनाप्रति प्रतिक्रिया दिन जो कसैलाई पनि छुट हुन्छ। म पनि तपाईंहरूले दिएका प्रतिक्रियाका आधारमा हिजोका लेखाइहरूको समीक्षा गर्छु आजको लेखाइको विश्लेषण गर्छु जसकारण भविष्यको मेरो लेखाइको संकेत तपाईंहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म मेरा हरेक लेखहरूको अन्त्यमा इमेल ठेगाना दिन कहिल्यै भुल्दिन। म चाहन्छु मेरो लेखाइको जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया आओस् र मलाई लेखाइमा परिमार्जन गर्न टेवा मिलोस्।
तीर्थाको सिन्दूरको विषयमा लेखिएको मात्र होइन, मैले लेखेका सबै समाचार र लेखहरूको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। यदि मेरो लेखाइले पत्रकार आचारसंहिता यो वा त्यो ढंगबाट कुल्चिन्छ र समाजमा नकारात्मक असर पारेका छन् भने गर्नुहोस् मलाई खबरदारी र कानुनी उपचार। प्रभावअनुसार म माफी माग्न, पेसाबाट पलायन हुन, जेल जान र मृत्युको सजाय भोग्न पनि तयार छु। तर, सच्चाइको मार्गभन्दा एक इन्च तलमाथि गर्दिन। डराउँदिन गल्तीबिना फोनबाट आउने धम्कीबाट पनि। सिन्दूर लाउँला नलाउँला, त्यो मेरो कुरा हो तर कारणबिना झुकेर माफी माग्दिन। र, रहर पनि छैन मलाई आफ्नो नाम मृतक पत्रकारको सूचीमा चढाउन।
सँधै ‘स्वतन्त्र प्रेस, सुरक्षित पत्रकार’को नारा फलाक्दै पत्रकारिता पेसामा लामबद्ध भएका दर्जनौ पत्रकार, जसले बाध्यकारी परिस्थिति आएपछि अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा लड्दालड्दै मृत्यु भोगे, सलाम गर्छु ती वीर कलमजीवीहरूलाई। म आफ्नो मर्यादा र पेसाप्रति संधैं निष्ठावान रहेर काम गरिरहेको छु र यो यात्रा निरन्तर रहने छ।
नगर मलाई फोन। तिम्रा शब्द सुन्न मलाई फुर्सद र रहर छैन। न त कहर छ, तिम्रो बाध्यकारी अवस्था स्वीकार्न। यथार्थको गहिराइमा डुबेर बस्छु बरु, अहँ तिम्रो धम्क्याइले हुँदिन पेसाबाट पलायन। थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ, मानिसहरूका मनभित्रका रहरहरू मनभित्रै सीमित पार्ने विवशतालाई लथालिंग र भताभुंग पार्न अनि बाध्यकारी जन्जिर चुँडाल्न। नम्बरविहीन कल आएकाले नम्बर उल्लेख गर्न सकिएन। त्यसैले पनि यही र यो निकायको मान्छे भन्न गाह्रो छ। तर, मेरो लेख तीर्थाको सिन्दूर अनि माओवादी पार्टीसँग गाँसिएकाले र फोनमा पनि यदुको ठाउँमा पुर्‍याइदिउँ भन्ने अभिव्यक्तिले अब अनुमान गर्न कसैलाई गाह्रो पर्दैन होला।

के-के न गरौंला, कस्तो न कस्तो होला भन्ने जस्तो गरेर क्रान्तिको भ्रम र्छर्दै सुहाउनु न बसाउनुको आडम्बरले सबै मानिस, संस्कृति र पेसालाई कुरुप बनाइयो। युद्धबाट आक्रान्त र निसास्सिएर आएको भोको स्याल एकातिर आहाराको खोजीमा कलमजीविहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ, अर्कोतिर असली लोकतन्त्रको ढ्वाङ फुकिँदैछ। यो त अलि मिलेन कि कमरेड -
जसले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दरिला मुट्ठी उठाएर गुलिया शब्दमा चोटिला भाषण गर्छन्, उनीहरूबाट नै कलमजीविहरूको घाँटी रेटिएका छन्। कस्तो भयो होला – आफ्नै सहयोद्धाको लास डोकोमा बोकेर थन्क्याउँदा शिविरमा रहेका लडाकूलाई सोध। त्यस्तै हुन्छ सँगै कलम चलाएकाहरूको मृत्यु, बेपत्ता, कुटपिट र धम्किको कुरा सुन्दा। प्रेस स्वतन्त्रताको नारामा सबै पार्टी संगठन, संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाए। सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् होला। तर, जसले कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोष अरूलाई थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन्, उनीहरूबाटै हिजो पत्रकारले ज्यान गुमाए आज पनि त्यो खतरा मरेको छैन। देशमा पटकौं पटक फरक-फरक नेतृत्वमा सरकार बने तर पत्रकारका लागि भने ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरिएका’ भन्ने उखान सावित भयो। कसैले पनि पत्रकारको आधारभूत कुराको पूर्ति र सुरक्षा गर्न सकेन।
समाज र देशका लागि दिनरात जोखिम मोलेर कलम, क्यामरा र कम्प्युटर चलाइरहेका दुई दर्जन सञ्चारकर्मीले बिनाकारण मृत्युसँग सम्झौता गर्नु पर्‍यो। मलाई पनि लेख लेखेकै आधारमा ज्यान मार्ने धम्कीहरू आइरहेका छन्। कसरी पो गरुँला र मृत्युसँग सम्झौता त ? यदि मेरै कमजोरी रहेछ भने त सबैतिरबाट बेवास्ताको सिकार बनिएला, नत्र त मेरो पेसाको सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका निकायहरू छन नि। जन्मदिने आमाको मात्र नभएर टीका विष्ट त रुकुम, राप्ती र सिंगो नेपालकै छोरी हो। रुकुममा जन्मिएर यहाँकै हावापानीले हुर्किएको हुँदा यसै पनि मैले रुकुमको माटोको ठूलो ऋण बोकेकी छु। त्यसैले आमा-बुबा, परिवार, आफन्तमात्र नभएर अब टीकाबाट जिल्ला, अञ्चल र देशले केही आस गरेको हुनुपर्छ र मैले पूरा परिश्रम गर्नुपर्छ। तर, यात्राको सुरुवातमै मृत्युसँग हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने तँ को होस् ?
tikanewsrukum@gmail.com

click on adds

please click on adds. so i try to make it quick and fastes for every one .

what you say??? $10000

If you receiv 10000 euro cheque in street which can be deposite to your account.Because some body said their is god,lets think this money is god gifted to you.do you have any plane to use it in 24 hours.i dont have any suggestion for you because what you think its your thought,just enjoy how you used it.but in my mind i have some question for you.
1;may be you think to find the person to give it cheque?
2;may be you want to use it gor god name
3;may be you want to buy house or some thing else
4;may be you want to give it to police
5;may be you want to share with your friends
6;may be you want to donate
half dozen i mention here , if you have some things other then also you can think and use it but if i get a chance to find money i give it to poltical party so they fight for it.

How you say about this receipt.

 this is real or fake,but any way who print this they have to learn englis once again.

 i dont think this is for only money,this is the leading party who made big mistake to collact money

from people.if you dont know the spealing please print in Nepali.it is good for all.

killing others

you think your self in this place. how u feel?if somebody kill you.
just enjoy yourself killing other.

CAN YOU HELP ME PLEASE

If you want to help me then just clik on advertisement.
 I'm trying mybest to make this blog good,hoping to make it nice very soon.

Winter smile in sky

You know time is for snow but you are thinking you dont have time to go for snow diving,just chec k one time in your life you like forever.
just search nearest place to throw snow in your face you smile like sky.

Read to get something from Americans

President Obama foreign assistance article
“Development depends on good governance,” President Barack Obama said to a round of applause from Ghanaian officials during his recent visit to that country, considered a role model for good governance. “This is the ingredient which has been missing in far too many places, for far too long. That’s the change that can unlock Africa’s potential. And that is a responsibility that can only be met by Africans.” President Obama’s views truly reflect the new tone reshaping US foreign assistance globally.
The focus under the Obama administration is on giving USAID a stronger performance role attuned to a new vision ensuring strategic and effective use of foreign assistance resources. It will help USAID respond to global needs to consolidate the gains in U.S. foreign policy achievement with compassion and care. USAID has already got a concrete set of achievements in the global advance of freedom, protection of human rights, promoting sustainable economic growth and reducing widespread poverty. USAID is also well known globally as an organization that promotes quality education, combats disease and improves public health systems. It also responds to urgent humanitarian needs, works on conflict mitigation and supports the growth of democracy and well-governed states.
President Obama stated during the 64th UN General Assembly that the U.S. fully supported the UN’s Millennium Development Goals and would work to revive fresh thinking on a number of important global issues concerning the future generation, namely: climate change, nuclear disarmament, the global food crisis, the HINI pandemic and the international financial and economic crisis. USAID as the main implementing arm of U.S. global assistance will set to achieve these noble set of priorities for the poorest of the poor in the developing countries, for whom daily survival has a larger meaning in the context of freedom and democracy.
At the outset, in her first speech to the USAID staff at the Ronald Reagan Building in Washington D.C., Secretary of State Hillary Clinton demanded coordination, leadership and strategic vision from each and everyone present. She talked about aid in the context of multilateral diplomacy, wherein strategic, operational and performance planning of U.S. foreign assistance would focus on aligning resources with policy priorities, as part of U.S. foreign assistance reform. In other words, USAID would promote good stewardship of foreign assistance funds by strengthening oversight, accountability, and transparency.
For instance, a good example of U.S. foreign policy initiative reaping rich benefits to the world’s population is the President’s Emergency Program for AIDS Relief (PEPFAR). On May 5, 2009, President Barack Obama introduced a new Global Health Plan which through a comprehensive package sought to spend 65 billion dollars in the next half decade to fight deadly diseases in the poor developing world. It called for a "new comprehensive global health strategy" intending to increase much needed funding to combat HIV/AIDS, tuberculosis and malaria with 366 million dollars, and other upcoming global health priorities with 100 million dollars, which includes reducing maternal and infant mortality rates as part of incremental increases up to 2014. With popular initiatives such as this, USAID has become the world’s largest bilateral donor partner.
Earlier in the administration, President Barack Obama and Secretary of State Hillary Rodham Clinton wasted little time after being sworn into office before pledging to support development as a key part of America’s foreign policy aims to address global hunger, poverty, lawlessness, and instability. Mrs. Clinton, who visited USAID headquarters Jan. 23 on the second day of her new job, told nearly 1,000 Agency employees that the new administration would boost resources for development. “I wanted to come here today with a very simple message: I believe in development, and I believe with all my heart that it truly is an equal partner, along with defense and diplomacy, in the furtherance of America’s national security,” she told the enthusiastic crowd. In his January 20, 2009 address, President Obama also made a similar commitment, “To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds.”
Accompanying former President Bill Clinton, and on her own, Secretary of State Clinton has visited numerous USAID programs overseas, countries such as Nicaragua, Indonesia, India, and Egypt. She acknowledges that U.S. foreign assistance in fighting HIV/AIDS and malaria have left “positive attitudes” around the world and that “it is essential that the role of USAID and our other foreign assistance programs be strengthened and be adequately funded and be coordinated.” Mrs. Clinton mentioned that Mr. Obama’s late mother, Ann Dunham Soetoro, worked on USAID microfinance projects in Indonesia, “so his understanding and commitment to these important human issues runs very deep.” She felt that agency employees see their work as “not just a career, but a labor of love,” asking them to be “more effective” and give more to yield positive transformational results.
Mrs. Clinton also noted that there has been “a very vigorous debate within the development community” about USAID’s place in the government structure. She called on Agency staff to figure out how to “eliminate redundancy” and “streamline procedures.” “I want to know from you what we need to do to make sure that USAID assumes once again the global leadership role you deserve it to have in the delivery of development assistance,” she said. “We are asking you to do more and more with less. And my goal is to make sure we match the mission and the resources.” Mrs. Clinton has backed the use of "smart power" employing a full range of economic, military, political and development tools in U.S. foreign policy.
The Obama administration inherited a foreign aid system starved of civilian experts and burdened by a bewildering array of mandates. USAID's full-time staff shrank by 40 percent over the past two decades, but the assistance it oversees doubled, to $13.2 billion in 2008. The agency has a skeleton crew of technical experts, with four engineers for the entire world, Mrs. Clinton noted recently. Meanwhile, aid budgets have been saddled with presidential directives, "buy America" provisions and congressional earmarks that raise the cost of aid and reduce its effectiveness, American development specialists argue.
The Obama administration has requested in next year's budget 350 new positions for the agency, which currently has 2,200 full-timers. Greater integration of diplomacy and development will give the aid mission more importance, not less. In the coming days, USAID anticipates increased attention to performance management from the Executive and Legislative branches. With the appointment of a Chief Performance Officer, the Obama Administration has publicly expressed interest in improving government transparency and accountability at USAID. Taken together with the recent introduction of legislation with an explicit emphasis on performance management in foreign assistance, USAID expects that Agency policies and procedures related to managing for results will continue to evolve. Under President Obama and Secretary of State Clinton, USAID already leads by example standing as a hallmark of the United States around the world. In doing so, it spends less than 0.5% of the federal budget to work around the globe to achieve its targets.
USAID’s history goes back to the Marshall Plan reconstruction of Europe after World War Two and the Truman Administration's Point Four Program. In 1961, the Foreign Assistance Act was signed into law and USAID was created by executive order. USAID has always been recognized in the primacy of multilateral diplomacy and development cooperation, a catalyst of U.S. foreign policy interests rather than unilateralism.
  by surya  prasai