गृहयुद्ध भोग्नु नपरोस्

म २०४०-४२ सालतिरको कुरा गर्दै छु, जतिबेला तत्कालीन नेकपा (माले) को बैठकमा दलभित्र मैले मनोनीत गरेर होइन, राजनीतिक रूपमै केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक जातिको एक प्रतिनिधि हुने गरी उपेक्षित जातिहरूको प्रतिनिधित्वको मत राख्दा साथीहरू साम्प्रदायिक कुरा नगर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। जेल नपरी केन्द्रीय नेतृत्वमा नपुगिने मानसिकताले गर्दा मेरो कुरालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिइएन। आज जातीय असमानता र त्यसको नाममा भइरहेका उग्र क्रियाकलापको कारक यही मानसिकता हो। त्यतिबेलै गोरेबहादुरहरूका कुरा सुनेको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन।
आज जातीय समस्या समाधान गर्ने उपायका नाममा जुन राजनीति भइरहेको छ, त्यो मेरो परिकल्पना बाहिरको कुरा हो। जातीय उग्रता मुलुकको विखण्डनको कारण नहोस् भन्ने मेरो हिजोको चिन्ता आज पनि छ। राज्यका हरेक निकायमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा सबै जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अक्षमलाई आरक्षण, विकासका लागि स्वशासन र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचनको अवधारणा हामीले ल्याएका हौं। उपेक्षित समुदाय बहुसङ्ख्यक भएकोले यी सबै अधिकार शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनबाटै हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र छ। तर मा'वादीले हाम्रो सिद्धान्त चोरेर जातीय मुक्तिका नाममा ठूल्ठूला लोभ देखाउँदै जनजातिलाई हतियार बोकायो र शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको जनजाति आन्दोलनलाई हिंस्रक बाटोतिर मोडेर जातीय मुक्तिको अजेण्डालाई थिलथिलो पारिदियो।
मा'वादीहरू जातीय राज्य दिन्छौं भनेर झ्ूठ बाँडिरहेका छन्। मगरलाई मगराँत, लिम्बुलाई लिम्बुवान; तर बाहुन, मुस्लिम, दलितलाई के दिने भन्ने विवाद देखिन सुरु भइसकेको छ। अग्राधिकारको नाममा कुनै जाति सधैँ मुख्यमन्त्री भइरहने कुरा त्यहाँभित्रका अन्य जातिले नस्वीकार्ने कुरा सुनिसकियो। मा'वादीको लहैलहैमा लागेर आफू बहुसङ्ख्यक हुँदाहुँदै पनि लिम्बुवान, मगरात जस्ता स-साना टुक्रा माग गर्नु अल्पसङ्ख्यक चरित्र हो र यस्तो उल्टो बाटोले मुक्ति दिँदैन। जातीय समस्याको समाधान चीनमा, सोभियत संघमा, भारतमा जस्तो होइन नेपालको वस्तुगत यथार्थताको आधारमा गर्नुपर्दछ। भारतमा महात्मा गान्धी, चीनमा मा'त्सेतुङ्ग, अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले एकअर्काको नक्कल गरेनन्, बरु आ-आफ्नो देशको वस्तुगत यथार्थतामा जोड दिएर सफलता पाए। लिम्बुवान मागेर लिम्बुको अनि मगरात मागेर मगरको मुक्ति हुँदैन। हामीले खोजेको जातीय मुक्ति त्यो हो, जहाँ तीन करोड जनता अट्न सम्भव हुन्छ। हामीले चाहेको भूमिको मुक्ति होइन। भूमिको मुक्ति हो भने शत्रुलाई बाहिर निकाल्नु पर्‍यो। त्यो पटक्कै सम्भव छैन। तर हामी जनजातिहरूले मा'वादीले लगाइदिएको डढेलोमा आफैं सल्किरहेको पत्तो पाएका छैनौँ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि जनजातिलाई दिग्भ्रमित गर्न वामपन्थीहरू आदिवासी जनजातिलाई माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा गर्थे। चीन र सोभियत संघ जस्ता धेरै जाति अल्पसङ्ख्यामा भएका ठाउँमा यसो गर्नु स्वाभाविक थियो होला, तर नेपालमा बहुमतमा रहेका आदिवासी-जनजातिका लागि माथिल्लो सदनमा स्थान दिनु गलत थियो। मैले यो कुराको विरोध गर्दा माथिल्लो सदनलाई शक्तिशाली बनाउने भनियो। तर संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदन शक्तिशाली भएको छैन।
जनजाति मुक्तिका लागि सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई धेरैले पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि मेरो लागि यो दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ। मधेशीहरूले अहिले विकास नभएकाले एक मधेश एक प्रदेश मागेका हुन्। त्यहाँ विकास हुने हो भने जति प्रदेश बनाए पनि केही फरक पर्दैन। सङ्घीय शासनव्यवस्था विकासका लागि हो भने त्यो ठीकै होला, तर राजनीतिका लागि हुँदैन। किनभने जुन जातिको सङ्ख्या जति छ, त्यसैको अनुपातमा संसद्लगायत राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराएपछि नै जनजातिले खोजेको मुक्ति सम्भव हुन्छ।
समाजविकासका क्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न जातिका मानिसहरू आएर नेपालमा बसोबास गर्नु समस्या होइन। समस्या त एक जातिले अर्को जातिको भागै खाइदिन थालेपछि आएको हो। हाम्रो भनाइ सबैले आ-आफ्नो भाग मात्रै खानुपर्दछ भन्ने हो। अधिकार नपाएकाहरूले हतियार नै बोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले सिध्याउँछ। म अझ्ै पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाटै जातीय मुक्ति हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। तर यसका निम्ति पनि राजनीति गर्ने मित्रहरूले सदासयता देखाउनुपर्छ। हरेक ठाउँ कब्जा गरेर बस्नु हुँदैन। षड्यन्त्रको राजनीति छाड्नुपर्छ। अनि त्यसले विश्वासको सङ्कट हटाउँछ। संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली हामीले भनेको भन्दा उल्टो थियो। समानुपातिक निर्वाचनलाई पनि गलत रूपमा व्याख्या गरियो। पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिलाई चुनाव नलडी सभासद् बनाउन चाहिएको होइन समानुपातिक प्रणाली। यो त अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको जातिलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिएको हो।

जातीय समस्याको समाधान राजनीतिक तौरतरिकाले गर्नुपर्दछ, त्योभन्दा बाहिर गएर गर्न सकिँदैन। तर पछिल्लो समय जातीय सवाल राजनीतिको घेराभन्दा बाहिर गइरहेकाले विकृत भएको छ। मैले गृहयुद्ध भोगेको छैन, पढेको र सुनेको मात्रै छु। अदृश्य शक्ति कतै छ भने म प्रार्थना गर्दछु― यो मुलुकले कहिल्यै गृहयुद्ध भोग्नु नपरोस्!

गोरेबहादुर खपाङ्गी मगर