राजा महेन्द्रबाट यस्तो कदम चालिन्छ भन्ने धेरै सङ्केतहरू थिए। मुख्यतः शासनसत्ता कोसँग रहने भन्ने गहन मुद्दा थियो। २००७ सालमा देशको शासनमा राणाहरूको हालीमुहालीको अन्त्य भएपछि शासनको बागडोर दरबारको हातमा पुगेको थियो। राजा महेन्द्र त्यसलाई कुनै पनि दलको हातमा सुम्पन राजी थिएनन्। उनका अभिव्यक्तिहरू अध्ययन गर्नेहरूलाई स्पष्ट थियो कि राजनीतिक दलहरूप्रति उनको कहिल्यै विश्वास र आदर रहेन। दलतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र होइन भन्ने दरबारियाहरूको थेगो नै थियो।
शासनको लगामलाई आफ्नो हातमा लिइरहने नीतिअनुरूप नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिद्वन्द्वी ठानी राजा त्रिभुवनको पालादेखि नै सुरु गरिएको विभाजन गर र शासन गर को अभियानलाई राजा महेन्द्रले तीव्रताका साथ अघि बढाएका थिए। काङ्ग्रेसका धनमानसिंह परियार समूहलाई फुटाइयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालका पहिलो स्थायी प्रतिनिधिको प्रतिष्ठित पदको प्रलोभन दिई काङ्ग्रेसका महासचिव हृषीकेश शाहलाई पार्टीबाट तानियो, प्रजापरिषद्का टङ्कप्रसाद र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका डा. के.आई. सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। तर, नेपाली काङ्ग्रेसलाई शासनबाट टाढै राखियो। प्रहरी गुप्तचर विभाग, सैनिक गुप्तचर विभाग, दरबारकै दुई गुप्तचर विभागका प्रतिवेदनहरूबाट कुनै राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्तैन भन्ने निर्क्योलको आधारमा राजा महेन्द्रले २०१५ सालको आमनिर्वाचन गराएका हुन्। साथै दरबारपक्षका उम्मेदवारहरूलाई पनि चुनावको मैदानमा उतारेका हुन्। तर, नेपाली जनताले अप्रत्याशित रूपमा दुईतिहाईको बहुमतबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताए।
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व करिश्मापूर्ण र बहुआयामिक व्यक्तित्व भएका बी.पी. कोइरालाले गरेका थिए। उनको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सोच नेपालमा मात्र नभई भारत तथा युरोपेली मुलुकहरूमा पनि चर्चित थियो। यस्तो व्यक्तित्व राजा महेन्द्रका लागि ग्राह्य थिएन। त्यसैले आमनिर्वाचनको परिणाम आएको केही हप्ताको आनाकानीपछि मात्र सरकार गठन गर्न उनलाई आह्वान गरिएको थियो।
बी.पी. मन्त्रिमण्डल गठन भयो। त्यसमा सुवर्ण शमशेर जस्ता त्यागी, गणेशमान जस्ता वीर, रामनारायण मिश्र जस्ता राष्ट्रवादी र काशीनाथ गौतम जस्ता विनीत व्यक्तिहरू समाविष्ट थिए। केही महिनापछि नै देश सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा लम्कन थालेको सङ्केत आउँदै थियो।
उता राजा महेन्द्रको चलखेल सुरु भइसकेको थियो। केही महिनाको चिसो सम्बन्धपश्चात् महेन्द्रले बी.पी. प्रति निकै न्यानो र आत्मीय व्यवहार गरेको उनको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख छ। यथार्थमा त्यो एउटा नाटक मात्र थियो। साथै, म राजा पत्रम् पुष्पम् चढाइने र केही नबोल्ने देवमूर्ति होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पटकपटक महेन्द्रबाट आउने गर्थ्यो। मुलुकको शासन सञ्चालनमा राजाको पनि हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने उनको भित्री चाहना स्पष्टै थियो। यस मुद्दामा काङ्ग्रेसी नेताहरूबीच विवाद नचलेको पनि होइन। तर, बी.पी. चाहिँ राजाको भूमिका संवैधानिक राजामा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणामा ढृढ रहे। उनको यो अडान दरबारलाई पाच्य हुने प्रश्नै थिएन।
सामन्तवादलाई प्रहार गर्दै समाजवादी रूपान्तरणको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बी.पी. को पहलमा केही ऐनहरू संसद्ले पारित गरी लालमोहरका लागि दरबार पठाएकोमा झ्िनामसिना भाषागत त्रुटिहरूको बहानामा पटकपटक फर्काउने गरियो। महेन्द्र औपचारिक भ्रमणमा बेलायतमा रहँदा प्रधानमन्त्री बी.पी. ले निर्वाचित सरकारले पारित गरेका ऐनहरू लागू गर्न संविधानले छेकवारको काम गरेको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्तिको भित्री मर्म स्पष्ट थियो। स्वभावतः राजा महेन्द्रले बेलायतमै यसको प्रतिक्रियास्वरूप उपयुक्त कदम चाल्ने सङ्केत गरेको एक कान दुई कान मैदान भइसकेको रहेछ। यही प्रसङ्गबीच सन् १९६० को सेप्टेम्बरमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वासिङ्टनमा भएको संयुक्त वार्षिक सभामा भाग लिई काठमाडौँ फर्कने क्रममा न्युयोर्क पुगेको थिएँ। त्यसबेला बी.पी. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक अधिवेशनमा भाग लिन न्युयोर्कमा थिए। उनलाई भेट्न गएँ। निकै चिन्तित मुद्रामा नेपालमा के भइरहेछ भनी मसँग प्रश्न गरे। यो प्रश्नको मर्म मैले बुझन सकिनँ र मात्र नेपाल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सदस्य भएको खुसीको खबर उनलाई सुनाएको अझ्ै सम्झ्न्छु।
त्यसै रात खाना खान हृषीकेश शाहकहाँ गएँ। कुराकानीको दौरानमा राजा महेन्द्रबाट सरसल्लाहका लागि डाकिएको र केही आकस्मिक कदम चालिने सम्भावना भएको कुरा उनले खुस्काए। धेरै बोलिरहनुपर्ने स्वभावका भएकाले उनको भनाइलाई मैले त्यति गम्भीरताका साथ लिइनँ। तर, १ पुसको काण्डको सङ्केत दुवैबाट पाएको रहेछु। प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई विभूषण दिलाउँछु भन्नुभएको रहेछ, पाइहाल्नुहुन्छ नि! भन्ने दरबारका सचिवको व्यङ्ग्योक्ति पनि सम्झ्न्छु।
१ पुसको काण्ड यथास्थितिवादीहरूको जित थियो। २००७ सालको उत्तरार्द्धदेखि नै सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीलाई दरबारमुखी गराइएकाले उनीहरूको समर्थन राजाको कदमप्रति नै रह्यो। साहूमहाजनहरूले जुजुलाई नै बढी पत्याए। तराईका जमिनदारहरू, देशका हुनेखाने र टाठाबाठाहरूले १ पुसको विरोध गरेनन्। राजनीतिक विरोध छिटपुट मात्रमै टुङ्गियो। समग्रमा भन्नुपर्दा तथाकथित प्रभावशाली वर्ग प्रजातन्त्रको भन्दा राजाकै पक्षमा नतमस्तक देखियो।
त्यसबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय सोचाइ पनि राजाको अधिनायकवादको विरोधमा अहिलेको जस्तो त्यति खरो थिएन। देशको द्रूततर विकासका लागि सर्पको गतिले घिसि्रने प्रजातान्त्रिक परिपाटीभन्दा छिटो निर्णय लिन सक्ने जनमुखी अधिनायकवाद नै बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने अवधारणा दक्षिणएसियामा हावी थियो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट १ पुसको कदमको त्यति विरोध भएन।
भारत सरकारको विरोध केही समयपछि मात्र आयो। प्रधानमन्त्री नेहरूले बी.पी. को कामकारबाहीप्रति महेन्द्रसँग कुनै बेला असन्तुष्टि व्यक्त गरेका र त्यसको पनि आड लिई १ पुसको कदम चालिएको भन्ने चर्चा त्यसबेला व्याप्त थियो। त्यसैले केही समय नेहरू स्तब्ध रहे र पछि मात्र निर्वाचित संसद्मा खेद प्रकट गरे।
बी.पी. को जयप्रकाश नारायणसँगको सामीप्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामामिलाहरूमा भारतसँग सल्लाहै नगरी काम गर्ने शैली नेहरूलाई मन परेको थिएन। झ्न् चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको नेपाल भ्रमणका अवसरमा उनीसित धेरै मुद्दामा बी.पी.को सोच मिल्न गएको र यसबारे भारत सरकारलाई केही जानकारी नदिएकोमा पनि नेहरू रुष्ट थिए भन्ने धेरैको ठम्याइ थियो।
भारतका प्रधानमन्त्रीलाई खुसी राख्न राजा महेन्द्र माहिर नै थिए। द्वैध खेल खेल्दै देशभित्र भारतको विरोधलाई राष्ट्रियताको पर्यायको रूपमा हुर्काउँथे भने विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका नेताहरूसँग भए गरेका कुराहरूको जानकारी नेहरूलाई दिन चुक्तैनथे। नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग पनि अत्यन्त न्यानो सम्बन्ध राख्थे, भारतको चाहना पूरा गर्दथे। कालापानीमा भारतीय चेकपोष्ट राख्ने स्वीकृति उनैले दिएका हुन्। हतियार आयात गर्न भारत सरकारसँग सम्पर्क राख्ने भन्ने गोप्य पत्राचार सन् १९६५ मा उनकै पालामा भएको हो।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भएको ७ फागुन २००७ को दिनलाई म सबैभन्दा सुखद् दिनको रूपमा मनाउँछु भने १ पुस २०१७ लाई एउटा कालो दिनको रूपमा लिन्छु। किनभने, १ पुसको कदमले मुलुकको बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक यात्रालाई नै अवरुद्ध पार्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विवादको बीजारोपण गर्यो। र, त्यो विवाद ५० वर्ष बित्दा पनि अझ्ै चलिरहेकै छ। देश राजनीतिक विवादमा दसकौँसम्म अल्मलिएको अल्मलियै छ र जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर बढाउनेतर्फ जति ध्यान दिनुपर्ने हो दिन सकिएको छैन। देशका सेवाहरूमा राजनीतिकरणको परम्परा बसालियो। आन्तरिक राजनीतिमा भारतको संलग्नता बढायो। राजतन्त्रको विरोधको बीजारोपण पनि यसै कदमले गर्यो।
MAHENDRAहिमालयशम्शेर जबरा
No comments:
Post a Comment