देशको विखण्डनको राजनीति

आज देशको विखण्डनको राजनीति अत्यन्त खतरनाक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको राजनीतिमा माओवादी र मधेशवादी दलहरु नै अगि्रम पंक्तिमा छन् । तर यो कुरा सामान्य र प्रकट रुपमा नै सत्य हो । त्यसको राष्ट्रिय विखण्डनको स्रोत त्योभन्दा टाढा कतै छ र त्यो स्रोत भारतीय विस्तारवाद हो । त्यसले भारतमा बि्रटिश शासनको अन्त देखि नै नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा सरदार पटेलको नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई झै भारतमा मिलाइनु पर्दछ भन्ने भनाई विशेष रुपले उल्लेखनीय छ । पटेलको त्यो भनाईले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई खुलारुपमा अगाडि राखिदिन्छ । नेपालमा देखापरेको राष्ट्रिय जागरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भएका परिवर्तनहरुका कारणले पनि पछि भारतीय विस्तारवादी नीति त्यति खुला र नांगो रुपमाता प्रकट हुन सकेन । तैपनि पटेलको अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको त्यो विस्तारवादी नीति आफ्नो मूल रुपमा कायम छ र त्यो बारम्बार नयाँ-नयाँ रुपमा देखापर्दै आएको छ ।


भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई मुख्य रुपले पाँच प्रकारले अगाडि बढाउँदै आएको छ ः पहिलो प्रत्यक्ष अतिक्रमण । त्यो नीति अनुसार भारतले नेपालको भूमि सीमा आदिमा प्रत्यक्ष रुपले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । दोस्रो सरकारहरु माथि दवाव । देशका बेग्ला-बेग्लै सरकारहरुमाथि दवाव दिएर उनीहरुलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा सम्झौताहरु गर्न वा आन्तरिक नीतिहरु निर्धारित गर्न दवाव िदंदै आएको छ । त्यो नीति १९५०को सन्धिदेखि सुरु भयो र त्यो लगातार अगाडि बढ्दै आएको छ । तेस्रो राजनीतिक दलहरुलाई उपयोग । भारतीय विस्तारवादले बेग्ला-बेग्लै समयमा नेपालका बेग्ला-बेग्लै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्दै आएको छ । चौथो तराईको उपयोग । नेपालमा दवाव दिनका लागि भारतीय विस्तारवादले तराईलाई प्रारम्भ देखि नै उपयोग गर्दै आएको छ । पाँचौं घुसपैठ । नेपालको सुरक्षा प्रशासन विभिन्न जाति जनसमुह क्षेत्र राजनीतिक दलहरुमा घुसपैठ गरेर तिनीहरुलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । तर यहाँ हामी भारतीय विस्तारवादले नेपाल प्रति अपनाउने यी सबै नीति वा कार्यप्रणालीको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौं । अहिले देशमा देखापरेको राष्ट्रिय विखण्डनको खतरासित सम्बन्धित दुईवटा विषयहरुको चर्चासम्म मात्र हामीले आफूलाई सीमित राख्ने छौं ।
भारतले तराईलाई दुई प्रकारले उपयोग गर्दै आएको छ ः प्रथम सरकार माथि दवाव दिनका लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने । द्वितीय तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन प्रयत्न गर्ने । ती उद्देश्यहरु पूरा गर्न तराईमा घुसपैठ गरेर कैयौं राजनीतिक संगठनहरुको निर्माण गरेको छ । गतकालमा तराई काँग्रेस तराई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि गठन गरिएको थियो । तिनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वा साचालन गर्ने कार्य भारतले नै गरेको थियो । अहिले पनि तराईका कतिपय राजनीतिक संगठन गुट वा सशस्त्र दलहरुले भारतीय सहयोग वा निर्देशनमा नै काम गरिरहेका छन् । तराईका विभिन्न संगठनहरुलाई भारतीय विस्तारवादले तराईलाई नेपालबाट पृथक वा स्वतन्त्र बन्नका लागि पनि प्रेरित गर्ने गरेको छ । २०१८ सालतिर तराईको एउटा गु्रपले तराईलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघर्षलाई एउटा पत्र पठाएको थियो । एकाध वर्ष पहिले मधेशवादी दलहरुले पटनामा एउटा बैठक गरेर तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा पनि उठाएका थिए । तराईका कतिपय मधेशवादी संगठनहरुले सरकार वा सत्तारुढ दलहरुलाई दवाव दिएर आफ्नो कैयौं गलत शर्तहरु पूरा गराउने गरेका छन् । सरकारले मधेशवादी दलहरुको दवावमा नै अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गर्ने जन्मका आधारमा नागरिकता जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्गठन आँठबुँदे सहमति आदि बारे निर्णय गरेको थियो । अहिले मधेशवादी दलहरुले उठाइरहेको एक मधेश एक प्रदेशको आन्दोलन नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डता वा संविधानको निर्माणका लागि पनि गम्भीर समस्या वा खतरा बनेको छ । उनीहरुले एक मधेश एक प्रदेशसित आत्मनिर्णयको अधिकारको पनि माग गरेका छन् । त्यसको अन्तिम निष्कर्ष हुनेछ ः पहिले एक मधेश एक प्रदेशको निर्माण त्यसपछि त्यसलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा घोषणा ।

गतकालमा भारतीय विस्तारवादले नेपालका बेग्ला-बेग्लै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्ने गरेको छ । त्यसरी माओवादीहरुलाई आफ्नो स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्न पनि भारतीय विस्तारवाद धेरै नै सफल भएको छ । यो स्पष्ट छ कि संघीयता नेपाली जनताको माग होइन र त्यसका लागि नेपाली जनताले कहिल्यै आन्दोलन गरेका छैनन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि पहिले कहिल्यै संघीयताका लागि आवाज उठेको वा संघर्ष भएको छैन । २०६२-६३ को आन्दोलनमा पनि त्यसका लागि आवाज उठेको थिएन । वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको ग्राइण्ड डिजाइन अन्तर्गत नै नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको हो । माओवादीहरुले संघीयता जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको जुन अवधारणा अगाडि ल्याए त्यसका पछाडि पनि भारतीय विस्तारवादको प्रभावले नै काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । अहिले देशमा मुख्य दुई राजनीतिक शक्तिहरु माओवादी र मधेशवादी दलहरु नै भारतीय विस्तारवादको संघीयताको राजनीतिलाई नेपालमा कार्यान्वित गर्न सबैभन्दा अगाडि छन् । एमाले नेकाले पनि संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन् । तर उनीहरुले माओवादी मधेशवादी संगठनहरु वा भारतीय विस्तारवादको दवावले नै त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि संघीयता वा जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश एक प्रदेशका अवधारणाहरुको परिणामस्वरुप नेपालले राष्ट्रिय विखण्डनको बाटो समात्ने छ ।
अहिले संविधानसभा संविधानको निर्माणको कार्यमा लागेको छ । तर माओवादी वा मधेशवादी दलहरु दुवैले अपनाएको दृष्टिकोण वा कार्यप्रणालीबाट उनीहरुका शर्तहरुमा बाहेक संविधानसभा वा त्यसले बनाएको कुनै संविधानसभालाई स्वीकार नगर्ने कुरा नै बुझिन्छ । मधेशवादी दलहरुले बारम्बार यो भन्ने गरेका छन् एक मधेश एक प्रदेश नबनेमा एक नेपाल पनि रहने छैन । त्यसको अर्थ यो हुन्छ उनीहरुको शर्त स्वीकृत नभएमा उनीहरुले संविधानसभाको संविधानको निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने छन् र तराई वा मधेशलाई स्वतन्त्र घोषित गर्ने कार्यमा समेत उत्रन सक्नेछन् । माओवादीहरुले पनि उनीहरुको संघीयता वा जातीय राज्यहरुका अवधारणाहरुलाई स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि रुपमा संविधान वा राज्यको संरचनालाई स्वीकार नगर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरुले संविधानसभाको परिधिभन्दा बाहिरबाट नै जसरी जातीय आधारमा स्वतन्त्र गणराज्यहरुको घोषणा गर्दै गइरहेका छन् त्यसबाट उनीहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि - संविधानसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेको वा नगरेको दुवै अवस्थामा - जातीय आधारमा संघीयताको निर्माणको कार्यलाई पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि आफ्ना ती कार्यहरुमा बाधा पुगेमा उनीहरुले संविधानसभा वा संविधानको निर्माण समेत हुन नदिने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु िदंदै आएका छन् ।
माओवादी र मधेशवादी दुवै दलहरुले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरुमा सुधार नभएमा वा तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएमा एकातिर संविधानसभा र त्यसद्वारा संविधान निर्माणको कार्यमा आघात पुग्ने र अर्कातिर देश राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा जाने कुरा प्रष्ट छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिबाट भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यलाई नै मद्दत पुग्ने छ । माओवादीहरुले अहिले देशका विभिन्न भागहरुमा स्वतन्त्र गणराज्यहरुको घोषणाको कार्यक्रम बनाएका छन् । त्यसले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको प्रकि्रयालाई झन् तीब्र बनाउने छ र अन्तमा त्यसबाट भारतीय विस्तारवादको नै सेवा हुने कुरा पनि प्रष्ट छ ।
आज माओवादी र मधेशवादी संगठनहरुका नीतिले देशमा जुन राष्ट्रिय विखण्डनको गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ त्यो स्थिति उत्पन्न भएमा गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढीकरण गर्न पनि मुश्किल पर्नेछ । त्यसैले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन गणतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर सबै शक्तिहरु विशेष सचेत र सचेष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि जुन नीति वा संगठनहरुको भूमिकाका कारणले राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने खतरा भएको छ तिनीहरुका विरुद्ध व्यापक र सशक्त भण्डाफोर वा संघर्षमा जोड दिएर तथा त्यसका पक्षमा व्यापक रुपमा एक्यवद्धता कायम गरेर नै हामीले राष्ट्रिय विखण्डनको खतरालाई रोक्न सक्ने छौं र रोक्नु पनि पर्दछ ।
 
मोहनविक्रम सिंह