धनीका लागि बाँच्छन् गरिब

गाउँका जमिनदार जीवत्स साहसँग दुई वर्षअघि मासिक सयकडा पाँच रुपैयाँ व्याजमा तीन हजार ऋण लिएर बस्नलाई सानो झ्ुपडी बनाएकी महोत्तरीको सिंघाइ-९, चमारटोलकी उर्मिलादेवी रामले पहिलो वर्षमै चार हजार र त्यसपछि तीन हजार तिरिसकिन्; तैपनि महाजनले पैसा माग्न छाडेका छैनन्। गाउँमा पत्रकारहरू आएको बेला साहकै सामु उर्मिलाले यी कुरा बताउँदा उनले तीन हजार दिएको स्वीकारे, तर त्यसको दोब्बरभन्दा बढी फिर्ता लिइसकेको बारे केही बोलेनन्; मुसुमुसु हाँसिरहे।
धनुषाको भुतही पतेरवा र गोविन्दपुर गाविसका मुसहर परिवार त झ्न् महिनाको सयकडा रु.१० मा ऋण लिन्छन्। यो १० रुपैयाँ प्रत्येक महिना साँवामै जोडिँदै र बढ्दै जान्छ। महिनाको सयकडा १० मै जमिनदारबाट एक वर्षअघि दुई हजार ऋण लिएकी नवलपरासीको रामपुर खडौना-२, कुर्थावल, चमारटोलीकी जुनियाँ हरिजनले पाँच हजार तिरेकी छन् भने केही वर्षअघि तीन हजार लिएका रामलगन हरिजनले पैसा तिर्न नसकेर भएको दुई कट्ठा खेत पनि साहूलाई भोगबन्धकीमा सुम्पेका छन्। त्यो खेत फर्किने आस उनमा छैन।

लिएको भन्दा चारगुणा बढाएर लेखिएको तमसुक।

साहूको ऋणको चक्रबाट रामलगन जस्ता धेरथोर जग्गा भएकाहरू पनि भूमिहीन हुँदै छन्। नवलपरासीकै बडहरा दुवौलिया-६ की कोइरीदेवी साहनीले तीन वर्षअघि श्रीमान् र छोरालाई मलेसिया पठाउन लिएको एक लाखको ऋणले उनको नौ कट्ठा खेत साहूको बन्धकमा गइसक्यो, बन्दाबन्दैको पक्की घर पनि त्यत्तिकै छ। उता मलेसिया गएको छोरा बिरामी भएर ११ दिनमै फर्केर आए भने श्रीमान्ले कमाएर बेलाबेलामा पठाएको पैसाबाट रु.८३ हजार तिरिसक्दा पनि बाँकी रकम रु.२ लाख ५० हजार पुगेको छ।

ऋण लिएर घरखेत गुमाउनु, जमिनदारको शोषण, दुर्व्यवहार र विभेद सहनु तराईका अधिकांश गरिब र दलित परिवारको नियति नै बनेको छ। ऋणको पीरले उनीहरू राति राम्ररी निदाउन समेत सक्दैनन्। साँझ्-बिहान चुलो बाल्न साहूकै ढोका ढुक्नुपर्छ। केही नपाए भोकै बस्नुपर्छ। महोत्तरी, चमारटोलका बेचन महरा भन्छन्, “बच्चा बिरामी पर्दा र चाडबाड आउँदा साहूको खुट्टा समाउनुबाहेक अर्को बाटो छैन। ब्याज जतिमा भन्छ त्यतिमा ल्याप्चे लगायो, लियो।” वार्षिक १२० प्रतिशत ब्याज असुल्न र छुवाछूत कायम राख्न कुनै कानूनले छुट दिँदैन, तर गरिब र दलितहरूमाथि भएको शोषण र विभेद हटाउने काम न सरकारले गरेको छ, न राजनीतिक दलहरूकै ध्यान यतातिर छ।
सर्लाही, मानपुरका अवदेश राय यादवले आफ्नो जग्गा ब्याङ्कमा राखी १४ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिएर २५ घर मुसहर टोलमा डेढ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन्; गरिबहरूको मायाले होइन, ६० देखि १०० प्रतिशत ब्याज कमाउन। उनीजस्ता साहू-महाजनहरू पैसाको बिटो अनि नेपाली कागज, कलम र ल्याप्चे छाप बोकेर पैसा चाहिने गरिब परिवार खोज्दै गाउँ-गाउँ, बस्ती-बस्ती चाहार्छन्। एक चपरी जग्गा नभएका गरिबलाई बिनाधितो लाखौं ऋण दिने जमिनदारहरूको स्वार्थ पैसामा मात्र सीमित हुँदैन, ठूलालाई सस्तो ज्यालामा र बालबालिकालाई सित्तैँमा काम लगाउनु समेत हुने गर्छ। गर्भैदेखि ऋण बोकेर जन्मिने बच्चाहरूले समेत पाँच वर्षको भएपछि जमिनदारका काममा हाजिर हुनुपर्छ।
साहू-महाजनले लेख्ने तमसुक पनि गरिबहरूको घाँटीको पासोसरह हुन्छ। वास्तविक साँवा र ब्याज रकम पछि च्यात्न मिल्ने गरी पुछारमा लेख्ने अनि तमसुकको मुख्य बेहोरामा तेब्बर-चौबर रकम बढाएर लेख्ने प्रवृत्ति छ। मानपुर-८ का राजिन्द्र रामले स्थानीय महाजन अरुणकुमार यादवसँग पाँच महिनाको लागि मासिक सयकडा चारको दरले रु.१४ हजार ऋण लिएका थिए, तर तमसुक ५६ हजारको बनेको छ। (हे.तमसुक) आफूले लिएको ब्याज गैरकानुनी ठहरिने हुनाले प्रायः साहु-महाजनहरू ऋण नतिरेको अवस्थामा मुद्दा हाल्दा पनि त्यत्तिनै पैसा असुल्न पाइयोस् भनेर बढाएर कागज लेख्ने गर्छन्।

पेटभरी खान पन्जाब

महोत्तरी, सिंघाइका बेचन महराको परिवारमा १६ सदस्य छन्, दिनमा पाँच किलो चामलले पनि पुग्दैन। त्यसैले उनी साहूसँग ऋण लिन्छन्, भारतको पन्जाब काम गर्न जान्छन्, तीन-तीन महिनामा फर्किएर कमाएर ल्याएको केही पैसाले ऋण तिर्छन्, केही घरमा दिन्छन् र नपुगे फेरि ऋण लिन्छन्। अहिलेसम्म डेढ लाख ऋण पुर्‍याइसकेका बेचन भन्छन्, “तीन महिना काम गरेर आउँदा ३५०० भयो। साहूलाई १३०० छुट्याएर बाँकी घरमा छोडेको छु। अब फेरि जाँदै छु।”
साहूसँग लिएको चार हजारमध्ये तीन हजार घरमा छोडेर साउनमा पन्जाब गएका सत्यनारायण महरा रु.१० हजार कमाएर फर्किए। त्यसमध्ये ६ हजार साहूलाई तिरे, बाँकी चार हजार घरमा दिएर फेरि जाँदै छन्। उनी भन्छन्, “साहूको ऋण त तिर्नै पर्छ नभए म कहाँ हुन्छु, मेरो परिवारको के अवस्था होला?” महोत्तरीको सिंघाइ र हरिवनपुर, धनुषाको भुतही पतेरवा र गोविन्दपुर, सर्लाहीको मानपुर र भवानीपुरका दलित बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ वयस्क पुरुष खासै भेटिएनन्, सबै बेचन र सत्यनारायण जस्तै पन्जाब गएका रहेछन्।
धान रोप्ने र काट्ने चार महिना काम पाइने आसमा नेपालमै बस्ने उनीहरू पेटभरी खान पनि पाइने र साहूले कमाउन गएको छ भनेर ऋण पनि पत्याउने हुनाले अरू बेला पन्जाब जान्छन्। फर्किंदा बच्चाबच्चीलाई केही ल्याउन नसके पनि साहूलाई बाचा गरेअनुसार कम्मल, घडी, रेडियो जस्ता उपहार ल्याउनै पर्छ। पन्जाबबाट फर्किएकाहरू भन्छन्, “के गर्नू, उपहार नल्याइदिए साहू खुसी हँुदैनन्, उनी खुसी नभए आफ्नो अगेनुमा आगो बल्दैन।”

शोषणको चरम रुप

जमिनदारकहाँ काम गरेर पाउने ज्याला गरिबहरूको जीविकोपार्जनको आधार हो। तर यो पनि के, कति पाउने भन्ने कुरा साहूकै निगाहमा हुन्छ, जसमा गरिबहरूको श्रम शोषणको चरम रुप देख्न सकिन्छ। बिहान उज्यालो भएदेखि साँझ् आँखा देखुञ्जेल खेतबारीमा काम गरेको ज्याला सर्लाहीका केही गाउँमा अढाइदेखि पाँच केजी धान या महिलालाई रु.४० र पुरुषलाई रु.६० मात्र छ।
धान काट्ने मिचोको बेलामा पनि ६ मङ्सिर बिहान ११ बजे सर्लाही, मानपुर-५ को एउटा दलित टोलका २५ घरका महिलाहरू सबै गाउँमै भेटिए। ज्याला बढाउन सङ्गठित भएर लागेपछि साहूले अरूलाई बोलाएर धान काट्न लगाएकाले यिनीहरूले काम पाएनन्। स्थानीय गीतादेवी रामले भनिन्, “महाजनहरूले थोरै भए पनि खान र ज्याला दिन्थे। अब त त्यो पनि पाइएन। यस पटक धेरै भोको बस्नुपर्ने भयो।”
ग्रामीण किसानहरूको ज्याला आन्दोलन तराईका अन्य जिल्लामा पनि उठेको छ। गएको असारमा आन्दोलन गरेर पहिले साढेचार केजी धान पाउँदै आएका नवलपरासी, रामपुर खडौनाको चमारटोलीका ७० घर दलितले ६ केजी वा रु.८० पुर्‍याएका छन्। रोपाइँको बेला १० दिन जति जमिनदारकहाँ काम गर्न नगएका उनीहरूले जिल्लाका महिला समूहहरूको फेडरेसनको सहयोगमा सङ्घर्ष समिति बनाएर गाविस, जिविस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिँदै दबाब सिर्जना गरेपछि मात्र जमिनदारहरू ज्याला बढाउन सहमत भएका हुन्। यति हुँदा पनि आन्दोलन गर्नेलाई जमिनदारहरूले दुःख दिन छाडेका छैनन्। सङ्घर्ष समितिमा सक्रिय शशिकला, रमावती, शोभावतीलाई अझ्ै काममा बोलाउँदैनन्, आफ्नो खेतको बेथेको साग टिप्न जान दिँदैनन्।
अहिले बढेको ज्याला पनि धेरै होइन। बिहान सात बजेदेखि बीचमा एक घण्टा खाना खाने समय छाडी बेलुकी ६ बजेसम्म काममा लगाएर पनि नास्ता, खाना केही दिँदैनन्। छिमेकी गाउँ बडसारमा नास्ता र खाना समेत रु.१०० ज्याला छ। तर आफूकहाँ काम हुँदाहुँदै कोही त्यता गए भने जमिनदारले उनीहरूलाई आफ्नो खेतमा दिसा-पिसाब गर्न जान समेत रोक लगाउँछन्।
साहू, सरकार― सबै उस्तै

सरकारले पनि उनीहरूलाई बेवास्ता गर्छ। गाविसका अरू टोलमा बाटो, बत्ती, पानीको सुविधा हुन्छ, तर गरिब, दलितको टोलमा हुँदैन। सिंघाइका सत्यनारायण चमारका अनुसार, वडा नं.८ का ४५ घर दलितका लागि एउटा र वडा नं.९ का १३५ घर दलितका लागि तीन वटा हाते पम्प छन्; बिजुली, सडक बाटो आदि केही छैन। तर वडा नं.६ को यादव बस्तीमा घरैपिच्छेजस्तो पम्प अनि बिजुली, सडक, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाविस कार्यालय सबै छन्। किनभने त्यहाँ साहूमहाजन बस्छन्, जो विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता पनि हुन्। गाविसमा आएको सबै बजेट त्यही गाउँमा जाने र गाविस सचिवले पनि साहू-महाजनको मात्र सेवा गर्ने गरेको दलितहरू बताउँछन्।
सर्लाही, मानपुरकी लालुदेवी पासवान छुवाछूतको पीडा सुनाउँछिन्, “मन्दिर बनाउन मसँग पनि पैसा लगे, तर अहिले मलाई नै पूजा गर्न दिँदैनन्।” सरकारी विद्यालयमा शुल्क नलाग्ने, त्यसमा पनि दलित विद्यार्थीलाई छुट्टै सहुलियत हुने भए पनि रु.५० नतिरी भर्ना गर्न पाइँदैन। त्यसैले उनीहरूका केटाकेटी विद्यालय जाँदैनन्। जन्मदर्तादेखि नै पैसा तिर्नुपर्ने हुनाले सरकारी सेवा भन्नेबित्तिकै सबै तर्सिन्छन्। सर्लाहीको मानपुर र भवानीपुरका दुई मुसहर बस्तीमा वृद्धभत्ता पनि दुई जनाले मात्र लिएका छन्, किनभने धेरै त्यो उमेरसम्म बाँच्दै बाँच्दैनन्।

अधिकारको लागि आवाज 

गरिबहरू अधिकारको बारेमा बोल्ने जमर्को पनि गरिरहेका छ्रन्, तर गरिबकै शोषण गरेर बाँच्ने यस क्षेत्रका नेता, जमिनदार र साहू-महाजन तथा तिनकै सेवा गर्ने सरकारले सहजै सुन्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसैले सामान्य पहलले गरिबहरूले परिवर्तन महसुस गर्न नसक्ने बताउँदै केही वर्षदेखि तराईका गरिब बस्तीमा अनुसन्धान गर्दै आएका केयर नेपालको गरिब जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि सशक्त बनाउने चुली कार्यक्रम का प्रमुख पपुलर जेन्टल भन्छन्, “उनीहरूको सबैभन्दा प्रमुख समस्या आफ्नो जमिन नहुनु हो। जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथि गरिबहरूको अधिकार सुनिश्चित भएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छ।”
परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समूह (वाच) ले नवलपरासी र रुपन्देहीका गरिब सुकुम्बासी, थारू, दलित महिलाहरूबीच समूह बनाएर बचत गर्न, स-सानो लगानीबाट तरकारी, च्याउखेती, बाख्रा, बङ्गुर, भैंसी, गोरु, हाँस, कुखुरा, माछापालन, व्यापार-व्यवसाय गर्न सहयोग गरेर उनीहरूलाई सानोतिनो आवश्यकताका लागि जमिनदार, साहू-महाजनहरूको भर पर्नु नपर्ने गराउन सघाउ पुर्‍याइरहेको छ। रुपन्देहीका महिलालाई यस्तो काम गर्न प्राविधिक सहयोग दिँदै आएकी वाचकी जेटीए शारदा आचार्य भन्छिन्, “गाउँमा कसैले के, कसैले के काम गरिरहेका छन्। केही नगर्ने पनि सुरु गर्न इच्छुक छन्। धेरैले बङ्गुर, कुखुरा पालेका छन्।”
यस्ता महिला समूहहरूले जिल्लास्तरीय महिला जागरण समूह (फेडरेसन) गठन गरेर महिला अधिकार, सरकारी सेवा र सुविधामा पहुँच, घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि सामूहिक आवाज उठाउनेदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गरिरहेका छन्। नवलपरासीको चमारटोलीका दलित महिलाहरूलाई ज्याला आन्दोलनमा सहयोग गर्ने काम पनि फेडरेसनले नै गरेको थियो। अहिले त्यहाँका महिलाहरू आफ्नै विष्णु महिला समूह बनाएर सङ्गठित भएका छन्।

सरोज दाहाल तथा बद्री पौड्याल