ढुलमुल नेतृत्व, ढलमल दल

खड्ग 'ली, रामशरण महत तथा चन्द्रप्रकाश गजुरेलबीच चल्ने गरेको पँधेर्नी परनिन्दा प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन कहिलेकाहीँ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत हौसिने गरेका थिए। सङ्गत गुनाको फल भने जस्तो भएर होला, अपेक्षाकृत शालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पनि मावादीहरूसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा छलफल गर्न थालेदेखि पँधेरे गफमा खप्पीस भइसकेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मोत्सव समारोहमा उनले कसलाई इङ्गित गरेर दुष्टात्मा एवं डाँकु रत्नाकर जस्ता विशेषणहरू प्रयोग गरेका हुन् भन्ने कुरा जोस्सिएर बोल्ने बेलामा उनले ठ्याक्कै बिर्सिए जस्तो छ।
न्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सामान्यतः निष्पक्ष एवं मूलतः शान्तिपूर्ण मानेको निर्वाचनबाट राष्ट्रको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भएको शक्तिलाई सत्तोसराप गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुन सक्दैन। यो कुरा अरूले बेवास्ता गरे पनि सरकारप्रमुखले भने सदैव सम्झ्िराख्नुपर्ने हुन्छ। ठूला तीन वा पाँच दलहरू मात्र होइन, संविधानसभामा रहेका एक मात्र सदस्य भएको सानो दल पनि अधिनायकवादी राजनीति विरोधी साङ्लोको उत्तिकै महत्वपूर्ण कडी हो जति प्रधानमन्त्री स्वयं। भनाइ नै छ, साङ्लोको शक्ति त्यसको सबभन्दा कमजोर कडीको क्षमतामा निर्भर गर्दछ।

मावादीहरूले नागरिक सर्वोच्चताको नारा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। त्यस्तो सर्वोच्चता स्थापित गर्ने माध्यम राजनीतिक दलहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अडानसहितको सहमति एवं कार्यसूचीमा आधारित सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन सक्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा बडो जोस्सिएर गर्ने गर्दछन्। तर प्रहरी, प्रशासन एवं सेनाको भरमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराइएको भए २०४६ सालको जनआन्दोलन गर्भमै तुहिन सक्दथ्यो, २०६२-६३ को जनविद्रोह सम्भव हुन्थेन र शाही घोषणाद्वारा नेपालको हावापानी, माटो र भूराजनीतिक अवस्थिति सुहाउँदो भुटान प्रारुप को संविधान उहिले लागू भइसकेको हुन्थ्यो। लोकतन्त्रमा राजनीति सर्वोच्च हुन्छ, संविधान त्यसलाई निर्देशित गर्ने नियमहरूको दस्तावेज भएकाले मात्र सर्वोच्च मानिएको हो। राजनीतिक सहमतिले त्यसमा अर्धविराम त के पूर्णविरामसम्म पनि लगाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थ अन्तरिम संविधानको घोषणाले देखाइसकेको छ।
शाह खलकको राजनीतिक पतन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणाले नेपाली राजनीतिका केही आधारभूत आवश्यकताहरूलाई स्थापित गरिसकेको छ। पहिलो कुरा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाहेक अरू कुनै रूपमा शासन चलाउन खोजिए नेपालको एकता, अखण्डता एवं स्थायित्वमै नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। दोस्रो बाध्यता स्वतःसिद्ध छ; दलहरू जागरुक, क्रियाशील एवं जिम्मेवार भएनन् भने नेपाल सुदृढ हुन सक्दैन। र, अन्तिम तर सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा, नेपाली राष्ट्रियताको मूल आधार राजनीतिक दलहरूबीचको न्यूनतम सहमतिले मात्र निर्धारण गर्न सक्दछ। संविधान फेरिन्छन्। व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। सरकार बन्नु र भत्किनु त केटाकेटीको खेल जस्तै भइसकेको अवस्था छ। तर जति नै जुटफुट भए पनि राजनीतिक दलहरू क्रियाशील रहनु राष्ट्र जीवन्त र लोकतन्त्र गतिशील भएको प्रमाण हो। त्यसैले यदि कुनै देशी वा विदेशी शक्ति नेपालको कुभलो चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले उसले राजनीतिक दलहरूलाई नै कमजोर तुल्याउनुपर्ने हुन्छ। दुर्भाग्यवश हार बाहेक केही हात नलाग्ने यस खेलमा जानी नजानी नेका, एमाले र मावादी मात्र होइन, ठूला भनिने प्रायशः सबै दलहरू सहभागी बन्न पुगेका छन्। यस्तो असङ्गत अवस्था कायम रहेसम्म समयमा संविधान नलेखिने मात्र होइन, त्यसभन्दा अझ् ठूलाठूला सङ्कटहरू भोग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ।
बरालिएका नेताहरू

आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणका नाउँमा सबभन्दा पहिले भाँडभैलो निम्त्याइएको एमाले भित्र हो। भन्नलाई अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल विशाल बहुमतले निर्वाचित नेता हुन्, तर उनको नीतिले पार्टीपङ्क्तिमा अद्यापि स्विकार्यता पाउन सकेको प्रमाण भेटिएको छैन। त्यसैले अब उनी नेतृत्व गर्नुको साटो आफ्नो दलभित्रको प्रभावशाली गुट जुन बाटोमा हिँड्दै छ, त्यही बाटो पछ्याउन बाध्य भएको पिछलग्गु जस्ता देखिन्छन्। सामान्य अवस्थामा नियन्त्रणविहीन नेता भए पनि केही फरक पर्दैन। तर अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न हुने हो भने अडानविनाको दल र नियन्त्रणबेगरको नेतृत्व फेरि जनमत बहिष्कार वा प्रतिगमन आधा सच्चियो कै अवस्थामा पुग्न सक्दछ।
सधैँ परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहने गरेको नेका भने यसपटक पार्टी पुनर्गठनको एमाले प्रारुप पछ्याउन पुगेको छ। जुन विधि र प्रविधि अपनाउने हो, निष्कर्ष पनि त्यही अनुरुप आउने निश्चित छ। त्यसैले अब नेका पनि एमाले नै बन्न पुग्यो भने कसैलाई आश्चर्य हुने छैन। नेकालाई छिन्नभिन्न पार्ने जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री नेपाल कहिले एक्लाइएका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हौस्याउँछन्ः वैकल्पिक प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता नभए अरू को हुन्छ? र दुवैलाई धम्क्याउन पनि बाँकी राख्दैनन्ः साम्यवादका एउटै पञ्चदेवता पुज्ने ठूला दलहरू मिले भने के हुन्छ? अप्ठ्यारो के भइदियो भने प्रधानमन्त्री नेपालको नेका कमजोर पार्ने रणनीतिले एमालेलाई केही फाइदा हुँदैन।

सशस्त्र विद्रोहलाई वार्तामार्फत शान्ति-प्रक्रियामा ल्याएर निर्वाचनपश्चात् वैधानिक शक्तिको रूपमा प्रतिस्थापित गर्न सफल मावादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वलाई चामत्कारिक भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। शुद्ध वामपन्थी दलहरूमा सामान्यतः नेतृत्वको कार्यावधि आजीवन नै हुने हुँदा सम्भवतः अध्यक्ष दाहालका चुनौतीहरूमध्ये पद गुम्ने भए सबभन्दा कम महत्वको मुद्दा हुनुपर्दछ। तर के उनी आफ्नो मार्गचित्रमा समर्थकहरूलाई डोर्‍याउन अझ्ै सक्षम छन्? यस प्रश्नको उत्तर नेपालीहरू मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि खोजिरहेका छन्।
उपेन्द्र यादवको फोरम राजनीतिक दलको रूपमा संस्थागत हुन नपाउँदै फुट्यो। राप्रपा एवं जनशक्तिका पूर्वपञ्चहरू बल्ल प्रजातन्त्रको मर्म बुझन थालेका छन्। तमलोपारुपी समावेशी मधेशी पार्टी को प्रयोग घोर मधेश विरोधी एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि स्वतः औचित्यहीन बन्न पुगेको छ; त्यसैले आजकल एकताकाका महारथी महन्थ ठाकुरको वाणी फुट्न समेत छाडेको छ। बरालिएका नेता र अलपत्र दलहरूले गर्दा सङ्कटमा पर्दै गएको लोकतन्त्र जोगाउने बाटो बूढा कोइरालाले सुझ्ाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सायद बनाउन सक्दछ। तर त्यस्तो प्रयोगका सीमितताहरू पनि प्रशस्त छन्।

गुमेको विश्वसनीयता

नेपालको भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा सम्भव हुन नसक्ने बाचा गरेर आ-आफ्नै समर्थकहरूको आँखामा समेत प्रभावशाली नेताहरूले विश्वसनीयता गुमाएका छन्। मावादीलाई संसदीय मूलधारमा ल्याउने सभापति कोइरालाको प्रयत्नलाई संघीय गणतन्त्र घोषणाले गलत सावित गरेको मान्यता बोक्नेहरू नेकाभित्र छ्यापछ्याप्ती छन्। त्यस्तो घोषणा रोक्न सक्ने क्षमता नेकासँग नरहेको बाध्यता बुझ्िदिने भने कोही छैनन्। फलतः आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट धृतराष्ट्रको उपमा खेप्न बाध्य छन् उनी। भलै सुजाता-छाप राजनीतिको डोरी अरू नै कसैले घुमाइरहेको किन नहोस्, त्यसलाई निशर्त स्वीकार गर्नुपर्ने निरीह पात्रमा परिणत भएका छन् कोइराला। किनभने उनका कार्यकर्ताहरूले नै उनलाई पत्याउन छाडेका छन्। कोइरालाको त हालत यस्तो छ भने अरू नेका नेताको कुरै गर्नु परेन।
अध्यक्ष दाहालको अवस्था कोइरालाभन्दा खासै फरक छैन। वाचा गरेका थिए उनले सत्ता कब्जाको, चित्त बुझ्ाउनु परेको छ उनका कार्यकर्ताहरूलाई नेका समर्थकहरूको घरजग्गा र सार्वजनिक जङ्गल-जमिन कब्जा गरेर। अब उनले कुन मुखले राजनीतिक सहमतिका शर्तहरू आफ्ना समर्थकहरू अगाडि राख्ने? यस प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत भएको व्यक्ति एमालेमा छैन, किनभने त्यहाँ राजनीतिक अस्तव्यस्तता सल्टाउने अग्रसरता लिन सक्ने व्यक्ति अझ्ै कोही देखिएका छैनन्। राष्ट्रपतिको छवि विवादित छ। सभामुख पक्षधरताबाट माथि उठ्न सकेनन्। प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नसकिए पनि उनको स्विकार्यता स्थापित हुने कुनै काम उनले गएको ६ महिनामा गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र चलाउने जिम्मेवारी फेरि एकपटक अध्यक्ष कोइरालाले नै लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसका लागि उनको आफ्नै दल समेत तयार देखिँदैन। समस्या भने दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ।

लडाकू व्यवस्थापन हुन सकेन भने अनमिनको म्याद पुनः थप्नुपर्ने हुन सक्छ। तोकिएको समयावधिभित्र संविधान बन्न सकेन भने अन्य उपायहरू पहिल्याउन सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा स्वयं सक्षम छ। सुरक्षा निकाय, प्रहरी वा प्रशासनले बाटो बिराउन थाल्यो भने तिनलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम सरकारको हो। न्यायिक मुद्दा निरुपण गर्ने अदालतहरू छन्। तर राजनीतिक दलहरू अक्षम देखिए भने असफल राष्ट्र को सम्भावना ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ।
अबको जनदबाब भने राजनीतिक दलको क्षमतावृद्धि एवं नेतृत्व पङ्क्तिको स्विकार्यता बढाउनतिर उन्मुख हुन जरुरी छ। राजनीतिक दल र नेताहरूलाई तथानाम गरेर न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न त राष्ट्र नै बन्ने हो।

त्यसैले नेताहरूले पनि पँधेर्नी भनाभनका लागि सार्वजनिक मञ्चको प्रयोग तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ। नेपालीहरू हरुवा र दुष्टात्मादेखि वाक्क भइसके; अबको आवश्यकता शालीन प्रतिस्पर्धी खेलाडीहरूको हो। रेफ्री जनता हुन्, जित-हारको निर्णय अन्ततः तिनैले गर्ने छन्।
 
by

सीके लाल